8th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी. दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12 महीने का बकाया वेतन मिलेगा… सरकार की ओर से जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो आपको अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 2026 से और इंतजार करना पड़ सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2027 की शुरुआत तक का समय लग सकता है. (employees update)
कब लागू होंगी नई सिफारिशें?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन वेतन और पेंशन में संशोधन 2027 के पहले महीनों तक लागू नहीं होगा. हालांकि, जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीनों का बकाया वेतन मिलेगा.
कब तक तैयार होंगी सिफारिशें?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग बनते ही 15 से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें तैयार की जा सकती हैं। अंतिम सिफारिशें 2026 के अंत तक आने की संभावना है। इसके बाद, सरकार को इन सिफारिशों की समीक्षा और उन्हें लागू करने में अतिरिक्त समय चाहिए होगा। इस प्रक्रिया के चलते नया वेतनमान 2027 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
आठवें वेतन आयोग की शर्तें (ToR) कब होंगी तय?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद, आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर देगा.
अब तक क्या हुआ?
8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी. इसके बाद, संसद में आयोग की स्थिति और पैनल (penal) के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछे गए. सरकार ने जवाब दिया कि इसकी अधिसूचना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति “उचित समय” पर की जाएगी. कैबिनेट (cabinet) ने वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन नहीं हुआ है.
कर्मचारियों की मांग क्या है?
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने वेतन संरचना, भत्तों और लाभों में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। इसमें वेतनमान के कुछ स्तरों के विलय का सुझाव शामिल है, जिससे सैलरी सिस्टम (salary system) को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ में आने वाली बाधाएं समाप्त हों। इस पर सरकार ने वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी सुझाव मांगे हैं।
आठवां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर-
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की मांग 2.57 से 2.86 के बीच हो सकती है. यह फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा बेसिक वेतन (basic salary) को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है.
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो उसकी कुल सैलरी 46,260 होगी (18,000 × 2.57). यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 36,000 हो जाएगी. इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों (government employees) और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.
