8th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग को लेकर कई कन्फ्यूजन समय समय पर दूर हो रहे हैं। महंगाई भत्ते में आधे से ज्यादा का आंकड़ा पार करने पर अब क्या होगा। इसका भी जवाब मिल गया है। एक रिपोर्ट में इन सब को क्लीयर कर दिया गया है।
केंद्र सरकार की ओर से जनवरी में नए वेतन आयोग को लेकर घोषणा कर दी गई थी। हाल ही में निवेदन आयोग का गठन कर दिया गया है और कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। अब संदर्भ की शर्तों पर चर्चा चल रही है। संदर्भ की शर्तें जारी हो चुकी हैं। दूसरी ओर सवाल उठ रहा है कि महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा होने पर इसका कर्मचारियों की सैलरी पर नए वेतन आयोग में क्या असर पड़ेगा।
टर्म का रिफरेंस पर असंतुष्ट है कर्मचारी
नए वेतन आयोग में पेश किए गए टर्म ऑफ रेफरेंस (Term of reference) पर कर्मचारियों ने असंतोष जाहिर किया है। कर्मचारियों की ओर से 50% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बेसिक सैलरी में मिलाने की मांग की गई है, लेकिन इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन के बहाली की भी मांग की जा रही है।
सरकार पर है कर्मचारियों की नजर
नए वेतन आयोग (New pay Commission) को लेकर कर्मचारियों की सरकार पर नजर है। कर्मचारी इस शीतकालीन सत्र का इंतजार कर रहे हैं। नया वेतन आयोग एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संदर्भ की शर्तों को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में असंतुष्टि दिखाई दी है। 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाना है। सरकार की ओर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बेसिक सैलरी में मिलने की प्रमुख मांग उठाई गई है।
किस प्रकार से महंगाई भत्ते के मर्ज होने पर बढ़ेगा वेतन
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ते में जो वृद्धि (DA Hike Update) की जा रही है, वह महंगाई के अनुरूप नहीं की गई। इसके बावजूद भी महंगाई भत्ता 50% की सीमा को पार कर चुका है। इसको बेसिक सैलरी में मिलाने की आवश्यकता है। इसको मिलाने से 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
कर्मचारियों का कहना है कि ज्यादातर भत्ते और पेंशन (Pension and allowances) मूल वेतन के आधार पर ही तय किए जाते हैं। इसलिए मूल वेतन का विलय होने से सैलरी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और भत्तों का लाभ भी ज्यादा मिल सकता है। छठे वेतन आयोग में 2004 में महंगाई भत्ते का विलय किया गया था।
कर्मचारियों की ओर से यह मांग भी उठाई गई
कर्मचारियों की ओर से और भी मांग उठाई जा रही है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के संदर्भ की शर्तों पर कई चिंताए जाहिर की जा रही है। जेसीएम की ओर से भी कर्मचारियों के सुझावों को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है। इसमें पुरानी पेंशन, 18 महीने का बकाया एरियर (18th Month DA arears), पेंशन का कमयूटेड हिस्सा 15 साल की बजाय 11 साल करना आदि शामिल है।
इस दिन से प्रभावित होगा नया वेतन आयोग
नए वेतन (New Salary Update) का संशोधन नए वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद प्रभावी होगा, लेकिन इसको 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। देरी के बदले में कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा। 18 महीने नए वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने में लग सकते हैं। ऐसे में 2027 में सरकार नए वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान कर सकती है।
