8th pay commission : करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में इतने प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है… जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन (pension) में 34 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है. यह खबर उन सभी के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं.
44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को होगा फायदा-
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों (government employees) और पेंशनरों की इनकम में इजाफा होगा, बल्कि देश भर में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.आयोग की सिफारिशों से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर. आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों की आय बढ़ेगी. इससे न केवल उनकी क्रय शक्ति मजबूत होगी, बल्कि देशभर में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.
आठवें वेतन आयोग में क्या होगा फिटमेंट फैक्टर?
सरकारी वेतन में बढ़ोतरी निर्धारित करने में ‘फिटमेंट फैक्टर’ खास भूमिका निभाता है. किसी भी वेतन आयोग के लिए रिवाइज बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन (calculation) मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर (8th pay commission Fitment Factor) से मल्टीप्लाई करके की जाती है.
हर वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अलग होता है. यह मूल वेतन को निर्धारित करने का एक तरीका है. उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया. हालांकि, महंगाई भत्ते (DA – dearness allowance) को एडजस्ट करने के बाद, वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है. यानी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी (basic salary) में इसी मल्टीप्लायर के हिसाब से बढ़ोतरी करके नई सैलरी तय की जाएगी.
नए वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू होंगी?
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होनी हैं. हालांकि इसे तभी लागू किया जा सकता है जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, सरकार को भेज दी जाएगी और उसकी सिफारिशों को मंजूरी मिल जाएगी, इसे देखते हुए जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना नजर नहीं आ रही है. क्योंकि अभी तक इसके संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference -ToR), अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग को लागू होने में 18-24 महीने लगे थे. इसलिए, अगर प्रक्रिया में और ज्यादा देरी होती है, तो इस आयोग की सिफारिशें लागू होने में फाइनेंशियल ईयर (financial year) 2027 तक का समय लग सकता है.
बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में भी होगा इजाफा-
रिपोर्ट की मानें तो पेंशनरों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में भी इजाफा होगा. हालांकि, वे HRA या दूसरे अलाउंस यानी भत्तों के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिशत के आधार पर थोड़ा कम फायदा मिलेगा.
आठवें वेतन आयोग से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा?
रिपोर्ट के अनुमानित वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे GDP 30-50 आधार अंक प्रभावित होगी. हालांकि, एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय (employees and pensioners income) बढ़ने से खरीदारी में वृद्धि होगी. इससे FMCG, BFSI, रिटेल और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ होगा.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार के फैसले से मिलेगी राहत-
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी प्राइवेट सेक्टर (private sector) के बराबर रखने और प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है. अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार (central government) की अगली आधिकारिक घोषणा और आयोग की रूपरेखा पर टिकी हैं. यदि प्रक्रिया में तेजी आती है, तो एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को बढ़ी हुई आय के रूप में बड़ी राहत मिल सकती है.
