कर्मचारियों की इस दिपावली में हो गई मौज, बेसिक सैलरी में इतने हजार की बढ़ोत्तरी, देंखें अपडेट : अक्सर लोग बढ़ती महंगाई को लेकर शिकायत करते रहते हैं ! उनकी शिकायतों को ध्यान में रखकर और विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के साथ भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं ! देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी कई सालों से मांग कर रहे हैं !
कि उनकी बेसकि सैलरी में बढ़ोत्तरी की जाए ! वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जुलाई में पेश हुए बजट से भी काफी आस थी ! लेकिन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की ! सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की बात को भी ज्यादा तबज्जों नहीं दी हैं !
अब वित्त मंत्रालय के सूत्रों का दावा हैं कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा करने की तैयारी सरकार ने कर ली हैं ! दिपावली से कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आएगी ! तो चलिए आप सभी को आठवें वेतन आयोग के नए अपडेट पर और अधिक जानकारी विस्तार से बताते हैं !
Salary Increase Employees – बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी
दरअसल सरकारी कर्मचारियों की जब सैलरी बनती हैं तब इसमें कई प्रकार के भत्ते लगाए जाते हैं ! काफी दिनों से मांग उठ रही हैं कि बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए ! मतलब कि बेसिक सैलरी कम से कम 26,000 रुपए होनी चाहिए !
वहीं बजट साल में भी ये मांग उठी थी लेकिन उस वक्त सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की थी ! वहीं अब जानकारी मिली हैं कि सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को ये तोहफा देने की तैयारी कर रही हैं ! इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं !
और जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी ! अपेक्षित वेतन वृद्धि 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच हो सकती हैं ! जो संभावित रूप से लेवल 1 वेतन को लगभग 34,560 रुपये तक ले जा सकती हैं ! और लेवल 18 वेतन को 4.8 लाख रुपये तक बढ़ा सकती हैं !
8th Pay Commission – इतने समय बाद नया वेतन आयोग का गठन
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अभी तक 7वें वेतन आयोगों का गठन हो चुका हैं ! भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था ! वहीं लास्ट का 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था ! अब 8वें वेतनमान आयोग पर चर्चा शुरू हो गई हैं !
जनकारी के मुताबित आठवें वेतन आयोग का गठन करने के लिए फाइल बनने लगी है ! तो आप सभी को बता दें कि 8वें वेतन आयोग से देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिल सकता हैं !
