8th Pay Commission : केंद्र सरकार के 8th वेतन आयोग की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की salary में बढ़ोतरी की चर्चा जोरों पर है। इस बीच एक ताजा update के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की salary में 92 प्रतिशत की बंपर बढ़ोतरी होगी…18000 से बढ़कर इतनी हो जाएगी बेसिक salary-
(8th Pay Commission) केंद्र सरकार के 8th Pay Commission की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की salary में बढ़ोतरी की चर्चा जोरों पर है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) ने सरकार से fitment फैक्टर को कम से कम 2.57 या उससे अधिक करने का आग्रह किया है, जिससे कर्मचारियों को अच्छी salary मिल सके। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार करती है या नहीं।
fitment फैक्टर 2.57 – कितना बढ़ेगा pay?
JCM-NC के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार fitment फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए, जो कि 7th Pay Commission के समान होगा। यदि 2.57 का fitment फैक्टर लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के pay में 157 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
मौजूदा न्यूनतम pay 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये मंथली हो जाएगा। इसी अनुपात में न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो जाएगी। 7th Pay Commission में भी 2.57 के fitment factor (fitment factor update) को अपनाया गया था, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम pay 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ था।
fitment फैक्टर 1.92 की चर्चा, लेकिन मांग 2.57 की-
पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों (employees) द्वारा मांगा जा रहा 2.86 का fitment फैक्टर अधिक है और इसके स्वीकार होने की संभावना कम है। उनके अनुसार, 1.92 का fitment फैक्टर अधिक संभावित है। यदि 1.92 का fitment फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम pay 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा, जो कि 92 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
fitment फैक्टर 2.57 या उससे अधिक क्यों चाहिए?
JCM-NC के अनुसार 7th Pay Commission ने 1957 में हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) और डॉ आयक्रॉयड के न्यूनतम जीवन निर्वाह pay फॉर्मूले को आधार बनाया था। लेकिन आज की महंगाई और खर्चों को देखते हुए यह पुराना हो गया है। 7th Pay Commission ने जरूरत आधारित pay तय करने के लिए तीन यूनिट का उपभोग मानक तय किया था। लेकिन 8th Pay Commission को इसे पांच यूनिट करना चाहिए। ताकि, आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जा सके। मिश्रा ने तर्क दिया कि इंटरनेट, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सर्विस (digital service) के बढ़ते खर्च को देखते हुए fitment फैक्टर (fitment factor) 2.57 या उससे अधिक होना जरूरी है।
8th Pay Commission की समय-सीमा-
7th Pay Commission का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिससे 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission के लागू होने की संभावना है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) की अध्यक्षता में 16 जनवरी 2025 को इसे मंजूरी दे दी थी, हालांकि अध्यक्ष और सदस्यों के नाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। 7th Pay Commission की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिसके चलते 8th Pay Commission की सिफारिशें भी 2026 में आने की उम्मीद है, हालांकि कुछ रिपोर्टों में देरी की संभावना भी जताई गई है।
