8th Pay Commission: अगर नया वेतन आयोग लागू होता है, तो न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर और ज्यादा हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। इससे महंगाई के बीच राहत मिलेगी और जीवन स्तर बेहतर होगा। जानें 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी और कब होगा ऐलान। नीचे देखें पूरी डिटेल।
केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है. 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में होगा, और यह 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितना फायदा होगा?
- जिनकी मौजूदा सैलरी ₹18,000 है, उनकी सैलरी बढ़कर ₹34,560 हो सकती है.
- 20,000 से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी 35,000 के आसपास पहुंच सकती है.
- कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर 4.8 लाख हो सकती है.
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में बढ़ोतरी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके तैयार किया जाएगा.
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था.
- 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92-2.08 के बीच रह सकता है.
- सैलरी में 10-30% तक की बढ़ोतरी की संभावना है.
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
हरियाणा में कार्यरत लोको पायलट विनोद आलोरिया ने कहा कि महंगाई बढ़ने के बावजूद वेतन नहीं बढ़ा था, जिससे मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उन्हें बचत करने का अवसर मिलेगा.
गुजरात में रेलवे आरपीएफ कर्मचारी राजेश दोतानिया ने बताया कि उनकी वर्तमान सैलरी ₹18,500 है, और 8वें वेतन आयोग के बाद यह ₹34,560 हो जाएगी. इससे मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी.
वेतन आयोग के बाद सैलरी में यह फर्क
- 7वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम सैलरी ₹18,000 तय की गई थी.
- 8वें वेतन आयोग में यह ₹34,560 तक हो सकती है.
- वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में भी बड़ा इजाफा होगा.
8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. वेतन वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे बचत और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी.
