8th CPC latest Update : 8वें वेतन आयोग को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि एक रिपोर्ट पैश की गई है, जिसमे बताया गया है कि कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कैसे काम करता है। इसके साथ ही में ये भी बताया गया है कि इसकी रिपोर्ट कितने दिनों में पैश की जाने वाली है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
7वें वेतन आयोग को लागू हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक नया वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। इसके लिए कर्मचारियों की टैंशन बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को तैयार करने के लिए एक कमैटी बनाई है। खबर के माध्यम से जानिये वेतन आयोग से जुड़ा ये लेटेस्ट अपडेट।
सैलरी में होगा बंपर उछाल-
जनवरी 2026 का महीना और 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की मियाद दोनों ही अब खत्म हो चुकी है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकर जल्द ही 8 वें वेतन आयोग को लागू करेगी और उनकी सैलरी में इजाफा करेगी। हालांकि अब जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कर्मचारियों को भारी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ध्यान रहे पूर्व में जो सूचना सामने आई थी, अगर उसपर विश्वास किया जाए तो माना यही जा रहा था 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा।
कर्मचारियों का इंतजार होगा खत्म-
हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया होने वाली है और पूरे प्रोसेस में कैबिनेट की मंजूरी मिलनी काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से अब इसे लेकर कहा जा रहा है कि कर्मचरियों को अभी और प्रतीक्षा करने की जारी है। हालांकि मौजूदा समय में एरियर (Arrear) एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। इस वजह से ये बताना जरूरी है कि कर्मचारियों को एरियर (Arrear Latest update) जरूर से मिल जाएगा। जोकि उन्हें आंशिक राहत देने का काम करेगा।
7वें वेतन आयोग में इतना था फिटमेंट फैक्टर-
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 प्रतिशत तक का था। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 प्रतिशत के रेंज में लाने की मांग की जा रही है। इसके तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 प्रतिशत तक तय किया गया था। इस स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी दर्ज की जा रही है। उपरोक्त तमाम बातों के बाद एक बड़ा सवाल और जो हमारे सामने आता है वो ये कि वेतन आयोग का गठन कैसे होता है, इसके सुझाव कैसे लागू किए जाते हैं।
ऐसे होता है वेतन आयोग का गठन-
वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक निर्णय और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही किया जाता है। इसका उद्देश्य हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते (allowance update) और पेंशन में संशोधन के लिए है। ये एक अस्थायी प्रशासनिक निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष, सदस्य और एक सदस्य-सचिव को शामिल किया गया है। जोकि 18 महीने के भीतर सिफारिशों को सौंपने वाला है।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा का ऐलान-
जानकारी के लिए बता दें कि 16 जनवरी 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर दी है। 21 जुलाई 2025 को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान, वित्त राज्य मंत्री ने आठवें वेतन आयोग से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और भारत के राज्यों सहित प्रमुख स्टेकहोल्डर्स से इनपुट की मांग की है।
एक्सपर्ट्स ने किया दावा-
एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि सरकार द्वारा आयोग को नोटिफाई किए जाने के बाद आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली है। 29 जुलाई 2025 को, पश्चिम बंगाल से संसद सदस्य सागरिका घोष ने राज्यसभा में आठवें वेतन आयोग की स्थिति के बारे में सवाल भी पूछा गया है। इसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने आयोग बनाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है। सिफारिशों की सही समय-सीमा तभी पता चलेगी। जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर लिया जाएगा।
आयोग के गठन की शुरू हुई प्रक्रिया-
आइये अब ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस आयोग का गठन किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार महंगाई, महंगाई भत्ते (dearness allowance) के मूल वेतन में विलय, और कर्मचारियों की मांग के आधार पर हर एक दशक में नए वेतन आयोग का गठन करती है. इसके अलावा माना जाता है कि वेतन आयोग के गठन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की मंजूरी मिलनी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कैबिनेट मंजूरी नहीं देता तो इसका गठन लगभग असंभव ही माना जा रहा है।
वेतन ढांचे में वृद्धि की घोषणा-
सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, इसके बाद इसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लागू किया जाता है। ये प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में वृद्धि के साथ-साथ उनके रहन-सहन के स्तर को महंगाई के अनुरूप बनाने का कार्य कर रही है। बहरहाल जिक्र 8 वें वेतन आयोग का हुआ है तो फिर हम यही बात कहना चाह रहे है कि पूरे देश को और उसमें भी कर्मचारियों को इसके लागु होने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन अब बहुत जल्द आने वाले हैं।
