8th Pay Commission Update : पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर कई बड़े अपडेट जारी किये गए है। बता दें कि अब कर्मचारियों (Update for Employess) के लिए इसको लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। कर्मचारियों के लिए 12 जनवरी काफी खास रहने वाली है। आइए जानते हैं नए वेतन आयोग को लेकर कौन सी डिमांड रखी गई है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को कई उम्मीदें हैं। 12 फरवरी को होने वाली संभावित अहम बैठक (8th Pay Commission News) को लेकर चर्चाएं तेज होती नजर आ रही है। इस बैठक में कर्मचारियों की ओर से नए वेतन आयोग से जुड़ी कई अहम मांगों को जारी रखने की उम्मीद लगाई जा रही है। खबर के माध्यम से जानिये इस बारे में।
कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट
देश के 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर किसी बड़े संकेत की संभावना लगाई जा रही है। सभी की नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर रहेगी कि क्या वेतन और पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया को तेजी दर्ज की जाएगी।
हालांकि इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और पेंशनरों की एक प्रमुख संस्था, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स (CCGEW kya h) ने कैबिनेट सेक्रेटरी को एक नोटिस को जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि अगर 8वें वेतन आयोग (8th CPC) और अन्य मुद्दों पर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे 12 फरवरी, 2026 को एक दिन की हड़ताल करेंगे।
12 फरवरी को कर्मचारियों की रहेगी हड़ताल
इस लेटर में CCGEW के सेक्रेटरी जनरल ने जानकारी देते हुए बताया है कि CCGEW से जुड़े संगठनों के कर्मचारी 12 फरवरी, 2026 को एक दिन की हड़ताल में हिस्सा लेंगे। कर्मचारी समूह ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission New Update) और दूसरे मामलों से जुड़ी मांगों की एक लिस्ट की मांग की है। जोकि इस प्लान की गई हड़ताल का आधार पर होगी।
केंद्रीय कर्मियों ने की है ये बढ़ी मांग
कर्मचारी संगठन ने कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर 8वें CPC के ToR में बदलाव करने की मांग को रखा है। इसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में संशोधन पर कॉन्फेडरेशन और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM New Meeting) की नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल किया गया है।
इसमें 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR Hike) को बेसिक सैलरी और पेंशन के साथ मिलाने और 1 जनवरी, 2026 से 20 प्रतिशत सैलरी/पेंशन को अंतरिम राहत के तौर पर देने के लिए कहा गया है। CCGEW ने मांग की है कि केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को खत्म करें और सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल कर दिया जाए।
कर्मचारी संगठन का मानना है कि रिटायरमेंट की तारीख और सेंट्रल पे कमीशन की मानी गई सिफारिशों जैसे फैक्टर्स के आधार पर पेंशन पाने वालों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कर्मचारी (Employess News) संगठन का मानना है कि सरकार अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई गई 5 प्रतिशत तक की सीमा को हटा दे और मृत कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों को सभी मामलों में अनुकंपा नियुक्ति कर दी जाए।
इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग
वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी को पूरी तरह लागू किया जाना फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है। बजट के दिन 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन को सिर्फ तीन महीने ही पूरे हुए होंगे। रिपोर्ट्स (8th Pay Commission Report) के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया जा रहा है। ऐसे में ये संभावना काफी कम है कि वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी लागू की जाए। अगर बजट में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी (Basic Pension Hike) से सरकार पर पड़ने वाले खर्च के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाता है, तो फिर इसकी वजह से ये संकेत मिल सकता है कि सरकार इस प्रक्रिया को तेज करना चाह रही है।
अगर ऐसा होता है, तो वेतन आयोग कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत की प्रक्रिया तेज कर सकता है और तय समय से पहले ही अपनी रिपोर्ट को भी पैश कर सकता है। फिलहाल आयोग की रिपोर्ट (8th Pay Commission) की आखिरी तारीख मई 2027 है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (DR) को पहले शून्य कर दिया जाता है। इसके बाद इसको धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Report) 2027 के अंत या फिर 2028 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है।
