8th Pay Commission : सरकार की ओर से हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। अब सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके बाद आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) को लागू किया जाएगा, लेकिन अब इसी बीच कर्मचारियों को उनकी मांगों को लेकर तगड़ा झटका लगने वाला है।
केंद्रीय वेतन आयोग की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की ओर से कुछ मांगे की गई थी, जिन्हें स्वीकारा नहीं गया था, लेकिन अब आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में भी कर्मचारियों की मांगों को लेकन उन्हें तगड़ा झटका लगने वाला है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
क्यों देरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
आज 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सेशन शुरू हो रहा है। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) की टर्म्स ऑफ रिफरेंस पर सरकार क्या स्पष्टता देगी, इस बात का केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। नवंबर के महीने में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन कई बिंदुओं पर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है। कर्मचारी और पेंशनर्स चाहते हैं कि आयोग की सिफारिशें जल्द लागू की जाएं, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर यह प्रोसेस समय लेती है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने को लेकर अधिकार दे दिया है। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता हैं। सरकार और कर्मचारी सिफारिशों के लागू होने के इंतजार में हैं, लेकिन 7वें वेतन आयोग के अनुभव के अनुसार ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा है। हां, वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग का गठन (Constitution of 7th Pay Commission) 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई। अब आयोग की अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।
7वें वेतन आयोग में क्यों हुई मांग खारिज
वर्तमान में चल रहे 7वें CPC (7th CPC Updates) के दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेसीएम-स्टाफ साइड और पेंशनर्स एसोसिएशंस ने आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2014 से लागू की जाने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि DA को बेसिक पे (DA to Basic Pay) में मर्ज न करने से सैलरी की सही वैल्यू कम हो रही है। इसके साथ ही सैलरी रिवीजन हर 5 साल में करने को लेकर भी मांग की गई थी।
कब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
लेकिन, 7वें वेतन आयोग (7th cpc updates) की ओर से उस समय में इस मांग को ठुकरा दिया गया। आयोग का कहना है कि ये आयोग 2014 में बना है, और 6वें CPC के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद इसकी सिफारिशें उपलब्ध कराई जाएंगी। आयोग का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की जाएंगी और जल्दी लागू करने की मांग स्वीकार नहीं होगी।
जानिए क्या है कर्मचारियों की मांगे
बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग (8th cpc updates) की सिफारिशें अभी जल्द लागू होने वाली नहीं है और अपने तय समयानुसार ही लागू की जाएंगी, लेकिन ऐसे में सरकार की ओर से कर्मचारियों को कुछ राहत दी जा सकती है। कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियंस यह मांग कर रहे हैं कि मौजूदा महंगाई भत्ता (Dearness Allowances) और महंगाई राहत (Dearness Relief ) को बेसिक पे में जोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा DA वास्तविक महंगाई को कवर नहीं कर पा रहा है और साथ ही यूनियंस की ओर से सुधार का स्पष्ट उल्लेख और आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख पर नाराजगी जताई गई है। सेशन के दौरान संसद में इस मामले में वार्तालाप की गई है और कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर इंतजार बना हुआ है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों के हिसाब से क्या कदम उठाती है।
