8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित कर एक बेहतर वेतन स्ट्रक्चर तैयार करना है। ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है कि आखिर आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी… और क्या-क्या फायदे मिलेंगे-
आठवें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित कर एक बेहतर वेतन स्ट्रक्चर तैयार करना है। इसका लक्ष्य वेतन को वर्तमान आर्थिक हालातों, महंगाई दर और जीवनयापन के खर्च के अनुरूप बनाना है।
आयोग के गठन से कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और व्यापक बदलाव की उम्मीद है, ताकि उन्हें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में बेहतर मुआवजा मिल सके।
बेसिक सैलरी में वृद्धि-
आठवें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन (minimum basic salary) को वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर 34,500 से 41,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह बढ़ोतरी पिछले वेतन आयोगों की तुलना में काफी बड़ी है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) ने, जिसे 2014 में गठित किया गया था और 2016 में लागू किया गया था, न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) का गठन अभी बाकी है, लेकिन यह प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर में संशोधन-
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है (7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था), जिससे सभी स्तरों पर वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
DA, HRA और TA में सुधार-
महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (Travel Allowance) को वर्तमान महंगाई दर और जीवनयापन की लागत के अनुसार संशोधित किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
पेंशन में वृद्धि और पारदर्शिता-
न्यूनतम पेंशन में फिर से वृद्धि की संभावना है और नए वेतन मैट्रिक्स (new pay matrix) के अनुसार स्वचालित समायोजन और समय पर भुगतान की सुदृढ़ व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदर्शन आधारित वेतन-
उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदर्शन आधारित वेतन (Performance-Linked Incentives) प्रणाली लागू की जा सकती है, जिससे कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा।
वेतन स्ट्रक्चर का पूर्ण पुनर्गठन-
आठवां वेतन आयोग (8th pay commission news) वेतन ढांचे को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की दिशा में काम करेगा ताकि वे वर्तमान आर्थिक जरुरतों और कर्मचारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों।
पारदर्शिता और सरलता-
जैसे सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) ने 19-स्तरीय वेतन मैट्रिक्स पेश किया था, वैसे ही 8वां वेतन आयोग भी वेतन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और समझने योग्य बनाने पर जोर देगा।
लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि-
आठवें वेतन आयोग से अनुमानतः 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक (pension holder) लाभान्वित होंगे, जिससे यह एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक सुधार बन सकता है।
