8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की संभावना जनवरी से है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़े बदलाव और कल्याणकारी उपायों की शुरुआत होने की उम्मीद है-
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रतीक्षा है। यह आयोग केंद्र सरकार (Central Government) को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन (pension) में संशोधन के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर सिफारिशें करेगा। नए साल में इन कर्मचारियों को सरकार से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है।
जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना-
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की संभावना जनवरी 2026 से है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़े बदलाव और कल्याणकारी उपायों की शुरुआत होने की उम्मीद है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट (central Budget) में इस पर फैसला लिया जा सकता है। यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत और सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनाएं बढ़ती हैं।
फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल-
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.86 गुना बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शी मशीनरी (NC-JCM) की सिफारिश के आधार पर ‘फिटमेंट फैक्टर’ के तहत होगी। 2016 में लागू 7 वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। यदि 8वीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.86 लागू होता है, तो मौजूदा 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो सकती है।
पेंशनर्स को भी होगा फायदा-
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से केंद्रीय पेंशनभोगियों की पेंशन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, लेकिन यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो यह राशि बढ़कर 25,740 रुपये होने की संभावना है। इसके साथ ही, महंगाई भत्ता (DA) भी सैलरी और पेंशन पर बड़ा प्रभाव डालता है। मूल वेतन में होने वाले बदलावों के अनुसार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और अन्य सरकारी भत्तों में वृद्धि की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों (pensioners) को लाभ होगा। इस प्रकार, फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी से पेंशनधारकों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
