8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, जो अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले 2016 में लागू की गईं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा (8वें वेतन आयोग की खबर) से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगी नए पे स्केल में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।
आठवें वेतन आयोग से सैलरी कितनी बढ़ेगी?
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, जो हर साल दो बार बदलता है। ‘फिटमेंट फैक्टर’ वेतन आयोग में वेतन संशोधन का मुख्य आधार है। केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 9,000 रुपये है, और 7वें वेतन आयोग के तहत उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। यह वेतन और पेंशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अगले 8वें वेतन आयोग में बढ़ने की उम्मीद है।
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड नेता एम. राघवैया ने कहा कि वह 2.0 फिटमेंट फैक्टर को नए वेतन आयोग के तहत चाहते हैं। वहीं, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 या 2.08 पर मंजूरी दे सकती है। NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि नवीनतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं होना चाहिए।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने कहा कि आठवां वेतन आयोग (आठवां वेतन आयोग अपडेट) अप्रैल 2025 में शुरू होगा और वित्त वर्ष 2025–2026 का हिस्सा होगा।
NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का अनुमान है कि 15 फरवरी 2025 तक कमीशन की स्थापना हो सकती है। इसके बाद, आयोग 30 नवंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसे दिसंबर 2025 में रिव्यू के बाद सरकार मंजूरी दे सकेगी। 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं।
