8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। इस आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 108 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
फिलहाल फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 है, इस बढ़ोतरी का मुख्य चालक होगा। लेकिन आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के बाद यह बढ़कर 2.86 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 100 फीसदी से ज्यादा बढ़ सकता है।
क्या फिटमेंट फैक्टर लागू होता है?
वेतन वृद्धि निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक फिटमेंट फैक्टर होता है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई। लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। जोड़ने के बाद कर्मचारियों को 36,020 रुपये मिले।
लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग का नवीनतम अपडेट) में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो लेवल-1 का मूल वेतन 18,000 रुपये से 51,480 रुपये हो सकता है। अब आइए जानते हैं लेवल 2 से लेवल 10 तक के अधिकारियों का मौजूदा मूल वेतन और भविष्य में बढ़ा हुआ मूल वेतन।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा-
8वें वेतन आयोग का मूल लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के मद्देनजर उचित वेतन देना है। देश की आजादी के बाद से शुरू किया गया यह आठवां वेतन आयोग होगा, जिसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। सरकार ने पिछले सातवें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग अपडेट) का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस आयोग की रिपोर्ट सौंपने की योजना बनाई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इस कदम से कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
इस साल के अंत तक 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा और जनवरी 2026 तक रिपोर्ट दे दी जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। आयोग के गठन के बाद से ही कर्मचारी यूनियनों की मांग रही है कि फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम स्तर पर रखा जाए।
