दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों ( Employees ) को 7वें वेतन आयोग के तहत जबरदस्त बोनस का तोहफा मिला। महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी का फायदा मिला। इसे 16 अक्टूबर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू भी कर दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को काफी खुशी मिली है। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) का इंतजार है।
8th Pay Commission के ऐलान की प्लानिंग
आमतौर पर कर्मचारियों ( Employees ) के लिए हर 10 साल के बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। भारत सरकार ने साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। ऐसे में मोदी सरकार से उम्मीद है कि वह जल्द ही नए 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) का गठन कर सकती है। बड़े ऐलान के लिहाज से बजट 2025 कर्मचारियों के लिए बड़ी घटना की तरह दिख रहा है।
बजट में होगा 8वें वेतन आयोग का ऐलान!
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार बजट 2025 में बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके तहत वह 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है। नए वेतन आयोग के ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी!
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि, नए वेतन आयोग में क्या आएगा और क्या नहीं, यह कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे लेकर कोई योजना आयोग बनेगा या फिर वित्त मंत्रालय भी यह जिम्मेदारी निभाएगा। क्योंकि समिति के गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के फॉर्मूले को लेकर कुछ तय हो सकता है।
अगर 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को मंजूरी मिल जाती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी करीब 92 फीसदी बढ़कर 18 हजार रुपये से 34500 रुपये हो जाएगी। वहीं, पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन राशि भी 17280 रुपये तक हो सकती है।
8th Pay Commission के ऐलान की प्लानिंग
सूत्रों के मुताबिक, नए 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के ऐलान को लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार अगले साल कर्मचारियों ( Employees ) को यह तोहफा दे सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि नवंबर में ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठक हो सकती है। यह प्लेटफॉर्म सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता है।