8th Pay Commission – आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। आयोग के कामकाज को गति देने के उद्देश्य से सरकार ने डायरेक्टर (director) पद पर नियुक्ति कर दी है। इस कदम को वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है-
केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। आयोग के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए डायरेक्टर पद पर नियुक्ति कर दी गई है।
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी नए वेतन आयोग के गठन (Central employees new pay commission formed) और उसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। इस नियुक्ति के साथ ही आयोग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
आशीष यादव बने डायरेक्टर-
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 2012 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा (IDAS) अधिकारी आशीष यादव को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission latest news) में निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत की गई है। वर्तमान में रक्षा विभाग में तैनात आशीष यादव (Ashish Yadav posted in the Defense Department) को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे नया कार्यभार संभाल सकें।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आशीष यादव की यह नियुक्ति आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यकाल ।Tenure of the Eighth Central Pay Commission) के साथ सह-समाप्ति आधार पर होगी। यानी, आयोग के कार्यकाल तक वे इस पद पर बने रहेंगे। हालांकि, सरकार के पास यह अधिकार रहेगा कि आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को उनकी स्वीकार्य अवधि तक बढ़ाया जाए या अगले आदेश तक जारी रखा जाए। सरकार ने आयोग के कार्यों में किसी भी तरह की देरी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए इस पद को प्राथमिकता के आधार पर भरा है। उनकी तैनाती व्यय विभाग (Deployment Expenses Department) के अधीन कार्यरत 8वें वेतन आयोग में की गई है।
ज्वाइनिंग की समय-सीमा तय-
सरकार ने इस नियुक्ति के साथ सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। नियुक्ति आदेश जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर आशीष यादव को अपना नया पदभार ग्रहण (assuming new charge) करना होगा। तय समयसीमा के भीतर ज्वाइनिंग न करने की स्थिति में उन्हें सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम से बाहर करने, यानी डिबारमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह आदेश कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) के निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। इस संबंध में रक्षा सचिव और व्यय विभाग के सचिव को भी सूचना भेज दी गई है।
कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीद-
आठवें वेतन आयोग में इस अहम पद पर नियुक्ति के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के बीच उम्मीदें मजबूत हुई हैं। निदेशक की नियुक्ति इस बात का संकेत मानी जा रही है कि सरकार अब आयोग के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकारी आदेश (government order) में यह भी उल्लेख किया गया है कि व्यय विभाग के सचिव को आशीष यादव की अधिसूचना और नियुक्ति आदेश की प्रति भेजी गई है। प्रशासनिक स्तर पर हुई यह पहल आने वाले समय में वेतन और भत्तों से जुड़ी बड़ी घोषणाओं की भूमिका तैयार कर सकती है।
