8th Pay Commission: सरकारी पेंशनर्स के लिए यह खबर बेहद अहम है। चर्चा है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा आगे क्या होगा, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। इस नई योजना से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में पर्याप्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वित्तीय दबाव कम होगा।
हालांकि, कुछ खबरों में यह भी बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण कर्मचारियों के बीच कुछ कन्फ्यूजन फैल गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार पेंशनर्स को दो समूहों में बाँट सकती है – एक समूह उन पेंशनर्स का होगा जो जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए हैं और दूसरे समूह का लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा जो उसके बाद से रिटायर होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर विस्तार से जवाब देते हुए कहा कि पेंशनर्स को किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि फाइनेंस बिल में किए गए बदलाव सिर्फ पुराने नियमों की वैलिडेशन के लिए हैं और इससे पेंशन के फायदों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। सीतारमण ने आगे कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत सभी पेंशनर्स को समान लाभ मिला था, चाहे वे किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों। इसी नीति को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग में भी सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई पीछे न रह जाए।
फिलहाल 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैक्टर 2.00, 2.08 या 2.86 तक हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.00 की मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगा और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि यह नया वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इसे कब लागू करती है और बढ़ोतरी की सटीक दर क्या होगी।
