8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) 18,000 रुपये है, लेकिन नए साल में मोदी सरकार इस सैलरी में बंपर वृद्धि कर सकती है। जिसके तहत कर्मचारियों की नई सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है… इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-
केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) 18,000 रुपये है, लेकिन नए साल में मोदी सरकार इस सैलरी में बंपर वृद्धि कर सकती है। नई सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। सरकार 8वां वेतन आयोग लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
यदि ऐसा हुआ, तो सैलरी कैलकुलेशन (Calculation) के लिए फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) अपने आप बढ़ जाएगी। हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की है। फिर भी, उम्मीद है कि केंद्र सरकार न्यूनतम सैलरी और पेंशन (pension) में 186 फीसदी की वृद्धि कर सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय लाभ मिलेगा।
अभी 18 हजार रुपये है न्यूनतम बेसिक सैलरी-
कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये मिलती है, जो छठे वेतन आयोग (6th pay commission) से 7,000 रुपये की वृद्धि के साथ है। अब 7वें से 8वें वेतन आयोग में यह बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर (salary fitment factor) 2.86 लागू होने पर 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है। इससे 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल की शुरुआत में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
186% बढ़ जाएगी पेंशनर्स की पेंशन-
पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद 186% तक है, जिससे यह 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। हालांकि, इस पर सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने जुलाई और अगस्त 2024 में प्रस्तुत ज्ञापनों में की है। इस संबंध में चर्चा के लिए दिसंबर में एक बैठक होने की संभावना है। पेंशनभोगियों (pensioners latest update) को इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है।
2026 में आया था 7वां वेतन आयोग-
7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें 2016 में लागू हुईं, जिसने वेतन, पेंशन और भत्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस समिति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति को सुधारना था। इसके प्रभाव से केंद्र सरकार (central Government) के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को लाभ होगा। नए वेतनमान (New Pay Commission) के तहत वेतन वृद्धि के साथ-साथ अन्य लाभ भी सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार संभव हो सकेगा।
