केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि अब आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर सकेगा।
इस निर्णय से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
कौन करेगा आयोग की अगुवाई?
8वें वेतन आयोग की कमान जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। वह एक सेवानिवृत्त जज हैं और कई अहम सरकारी कमेटियों में पहले भी अपनी भूमिका निभा चुकी हैं। उनके साथ दो और सदस्य होंगे —
- प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम मेंबर)
- पंकज जैन (मेंबर सेक्रेटरी)
यह आयोग अस्थायी स्वरूप का होगा और इसे अपने गठन के 18 महीनों के भीतर सिफारिशें सौंपनी होंगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंप दी जाएगी, जबकि नए वेतन ढांचे को जनवरी 2026 से प्रभावी किया जा सकता है।
कमीशन किन चीजों की समीक्षा करेगा?
8वां वेतन आयोग केवल बेसिक पे (Basic Pay) तक सीमित नहीं रहेगा। इसके ToR (Terms of Reference) के तहत निम्न प्रमुख बिंदुओं पर भी समीक्षा की जाएगी:
- सैलरी स्ट्रक्चर: कर्मचारियों की मौजूदा वेतन प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन
- बोनस: वार्षिक परफॉर्मेंस बोनस को और मजबूत करने की संभावना
- ग्रेच्युटी: सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि में संशोधन
- भत्ते (Allowances): जैसे कि HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और ट्रैवल अलाउंस (TA)
- पेंशन: रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं का पुनरीक्षण
- DA (डियरनेस अलाउंस): महंगाई के अनुपात में इसे समायोजित किया जा सकता है
सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ देश की वित्तीय स्थिति और आर्थिक अनुशासन को भी संतुलित रखा जाए।
कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
विशेषज्ञों का मानना है कि कमीशन की सिफारिशें अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं। हालांकि, नया पे स्ट्रक्चर जनवरी 2026 से ही लागू माना जा सकता है, यानी कर्मचारियों को बैकडेट के हिसाब से सैलरी और एरियर मिल सकता है।
फिटमेंट फैक्टर कितना होगा?
8th Pay Commission का सबसे अहम पहलू फिटमेंट फैक्टर है, जो पुरानी और नई सैलरी के बीच अंतर तय करता है।
- 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा हुआ था।
- 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमान है कि यह 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है।
अगर 1.8 का फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 13–15% तक का इजाफा हो सकता है। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई और GDP ग्रोथ को देखते हुए कुल सैलरी बढ़ोतरी 30–34% तक हो सकती है।
बोनस और रिटायरमेंट बेनिफिट पर भी असर
8वां वेतन आयोग न केवल सैलरी, बल्कि बोनस, ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। इसके साथ ही, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसे नए प्रावधानों पर भी विचार संभव है।
अगर सब कुछ तय समय पर होता है, तो 2027 की दिवाली तक कर्मचारियों की जेब में ज्यादा वेतन और बोनस पहुंच सकता है।
निष्कर्ष
8th Pay Commission की मंजूरी से सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। आने वाले महीनों में अगर आयोग समय पर रिपोर्ट सौंप देता है, तो केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लाखों पेंशनभोगी आर्थिक रूप से बड़ी राहत महसूस करेंगे।
