8th Pay Commission Latest Updates : केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। हाल ही में सरकार ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि नए वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होने वाला है। आइए जानते हैं इस बड़े अपडेट के बारे में।
अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार फिलहाल केंद्र सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी दे रही है। पिछले रूझानों के मुताबिक हर 10 साल में केंद्रीय वेतन में संशोधित करती आई है। ऐसे में अब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।
अब सरकार कर्मचारियों के लिए जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। वेतन (Salary Hike) के अलावा कर्मचारियों को कई अन्य भत्तों का भी लाभ होने वाला है। आइए जानते हैं सरकार के इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी।
करोड़ों कर्मचारियों को होगा लाभ-
देशभर के करोड़ों कर्मचारियों की नजर फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Kab Lagu hoga) के लागू होने पर टिकी हुई है। 7वें वेतन आयोग ने वेतन में बड़ा इजाफा नहीं किया था, इस वजह से कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें जुड़ गई हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission report) की सिफारिशें 30-34 प्रतिशत की वेतन और पेंशन वृद्धि का रास्ता खोल सकती हैं। इससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
वेतन आयोग के गठन का मकसद
सरकारी वेतन को निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए हर दस साल में एक वेतन आयोग (Pay revision) का गठन किया जाता है। इसकी वजह से न सिर्फ कर्मचारियों को वित्तीय मजबूती मिलती है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में योग्य प्रतिभाओं को बनाए रखने में भी मदद मिल जाती है। इस बार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जनवरी 2024 में घोषणा कर दी गई थी, हालांकि अब तक इसकी शर्तें (ToR), सदस्य और चेयरमैन तय नहीं हुए हैं।
7वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ी थी वेतन-
7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग में मूल वेतन (Basic Pay in 8th Pay Commission) में सिर्फ 14.3 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई थी। जोकि 1970 के बाद की सबसे कम बढ़ोतरी थी। हालांकि फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत तय किया गया था। डीए को रीसेट (DA Reset) कर दिए जाने की वजह से वास्तविक वेतन वृद्धि सीमित रह गई थी।
इसके अलावा विभिन्न भत्तों समेत कुल बढ़ौतरी लगभग 23 प्रतिशत तक रही। इससे पहले 6ठें वेतन आयोग (2006) ने करीब 54 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी (DA Hike) की थी, इसकी वजह से कर्मचारी वर्ग में खासा उत्साह देखा गया था।
8वें वेतन आयोग में इतना रहने वाला है फिटमेंट फैक्टर-
Fitment Factor वह गुणक होता है जिसके जरिए मूल वेतन में वृद्धि तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में यह 2.57 प्रतिशत तक का था। रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार यह 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है।
यानी यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor in 8th Pay Commission) 2.46 होने पर नया वेतन 44,280 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, डीए रीसेट होने के बाद वास्तविक लाभ धीरे-धीरे सामने आने वाला है।
सैलरी स्ट्रक्चर के अलावा ये होंगे लाभ-
सरकारी वेतन में सिर्फ बेसिक पे ही नहीं होता, बल्कि DA (DA Hike latest update), HRA (मकान किराया भत्ता), TA (यात्रा भत्ता) और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाने वाली है।
समय के साथ बेसिक का अनुपात 65 प्रतिशत से घटकर लगभग 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है। पूरे वेतन में भत्तों का हिस्सा बढ़ा है। DA (Update on July DA) हर 6 महीने में CPI के आधार पर संशोधित होता है। इस वजह से वेतन वृद्धि का प्रभाव समय के साथ ज्यादा स्पष्ट होता है।
यूपीएस में 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी-
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा प्रभाव 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स (Update for Pensioners) पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि पेंशन में HRA और TA शामिल नहीं किये जाते हैं, इस वजह से सिर्फ बेसिक पे और DA में ही बदलाव होता है।
एक और बड़ा बदलाव यह है कि अप्रैल 2025 से NPS में संशोधन कर Unified Pension Scheme (UPS Scheme) लागू की गई है, जिसके तहत कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलने की गारंटी दी जाती है।
जानिये क्या जनवरी 2026 में लागू होगा वेतन आयोग-
7वां वेतन आयोग को फरवरी 2014 में घोषित किया गया था, जिसके बाद जनवरी 2016 में इसे लागू (7th Pay Commission important dates) किया गया था। यानी 2 साल की तैयारी लगी। हालांकि जुलाई 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन तक नहीं किया गया है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस साल के अंत तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर लिया जाता है, तो रिपोर्ट, (8th Pay Commission Report) समीक्षा, कैबिनेट अप्रूवल और सिफारिशों को लागू करने में 18 से 24 महीने तक का समय का समय लग सकता है। इस स्थिति में जनवरी 2026 की समयसीमा नामुमकिन हो गई है।
सरकार पर आएगा इतना खर्च-
वेतन आयोग से जुड़ा कोई भी फैसला सरकार (Latest Goverment Update) के लिए सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक भी रहता है। एक ओर जहां कर्मचारियों की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर बजट घाटा, लोक लुभावन योजनाएं और चुनावी वादों पर सरकारी खजाने से हो रहा मोटा खर्च (Budget for 8th Pay Commission) भी है। 30 प्रतिशत से अधिक वेतन बढ़ौतरी से सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ऐसे में संभव है कि इस वजह से सरकार अभी सोच-समझकर कदम बढ़ा रही है।
कर्मचारियों को रखना होगा सब्र-
8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आ रहा है। हालांकि जैसा कि इतिहास गवाह है, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिये जाते हैं। कर्मचारियों (Update for Goverment Employees) को अब भी धैर्य बनाए रखना होगा। संभावना है कि खुशखबरी कुछ देर से मिले, लेकिन आएगी जरूर और जब आएगी, तो जिंदगी में राहत के साथ एक नई ऊर्जा भी लेकर आएगी।
