8th Pay Commission Update :केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स में इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार बना हुआ हैं। कर्मचारियों की निगाहें आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकीकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस बात पर टिकी हुई है। अब इसी बीच यह खबर सामने आ रही है कि आठवें वेतन आयोग में इस बार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने को हैं, लकिन अभी तक 8वें आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और अब तक किसी कमेटी का गठन भी अंतिमरूप से नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Salary Hike) के तहत सैलरी बढ़ौतरी को लेकर चर्चांए कर रहे हैं। अब हाल ही में आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि इस बार नए वेतन आयोग में डीए को मर्ज किया जा सकता है।
क्या बेसिक सैलरी में मर्ज होगा डीए
कर्मचारी यूनियन डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह पुराने नियमो के अनुसार, जब DA 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाता था तो उसे बेसिक सैलरी में एड (merge to Basic Salary) कर दिया जाता था, वैसा ही इस बार भी होना चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार DA को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि अभी सरकार ने DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है।
कैसे होता है डीए का केलकुलेशन
महंगाई भत्ता (DA hike updates) का केलकुलेशन खासतौर से AICPI‑IW के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। अभी फिलहाल में तो DA का बेस इयर 2016 है, जिसे 7वें वेतन आयोग लगने के बाद तय किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ इस बेसइयर को 2026 में बदल सकता है। ऐसा होने पर DA कैलकुलेशन फिर से शून्य से शुरू हो सकती है।
कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) यानी बेसिक सैलरी बढ़ने का मल्टीप्लायर तकरीबन 2।86 तक हो सकता है। अगर लेवल‑1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हैं, तो नई व्यवस्था में उसकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) लगभग 51,000 रुपये तक बढ़ सकती है। हालांकि अभी यह सिर्फ अनुमानित मानी जा रही है और आखिरी बढ़ौतरी फाइनल सिफारिशें आने के बाद ही तय होगी।
मानी जा रही 7वें पे कमीशन की अंतिम बढ़ौतरी
वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, सरकार ने जुलाई–दिसंबर 2025 के टाइम पीरियड के लिए DA और DR में 3 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है, जिससे लगाकार DA/DR 58 प्रतिशत तक पहुंच गया था। माना जा रहा है कि ये 7वें आयोग की आखिरी बढ़ौतरी हो सकती है।
इससे पहले पुराना नियम था कि DA 50 प्रतिशत पार होते ही उसे बेसिक में मिल दिया जाए, लेकिन यह इस बार लागू नहीं हुआ था। हालांकि अभी तक 8वें आयोग की रिपोर्ट (8th Commission Report) तैयार नहीं हुई है और अब तक किसी कमेटी का गठन भी आखिरी रूप से नहीं हुआ है, इसलिए इस बीच कुछ अंतरिम राहत की बातें उठ रही हैं।
