8th Pay Commission पर कर्मचारियों के लिए अपडेट : अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाया जाता है। देश में 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन किया था।
8th Pay Commission पर कर्मचारियों के लिए अपडेट
उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है।
नए वेतन आयोग के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों ( Employees ) की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में और बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि सैलरी में बढ़ोतरी महंगाई और दूसरे आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाती है।
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन
ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन कर सकती है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग के दौरान भी यही मांग की गई थी, लेकिन आखिरकार फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए पे मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जा सकता है।
ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों ( Employees ) का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 34,560 रुपये हो सकता है, यानी करीब 92 फीसदी की बढ़ोतरी। पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।
8th Pay Commission पर कर्मचारियों के लिए अपडेट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर महीने में ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की बैठक होगी। यह प्लेटफॉर्म सरकार और कर्मचारियों ( Employees ) के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता है।
JCM नेशनल काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों और सेवा संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संभव है कि इस बैठक के बाद 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने आए।