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8th Pay Commission Latest Updates: 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में अभी काफी समय बाकी है, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने शुक्रवार, 26 जुलाई को एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा। नौकरशाह की यह टिप्पणी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश होने के कुछ दिनों बाद आई, जिसमें 8वें वेतन आयोग का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
सोमनाथन ने कहा, “8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को लागू होने वाला है। हम अभी 2024 में हैं। इसके लिए अभी समय है।”
आमतौर पर, सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में समग्र संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार किया जाता है। इस तरह का आखिरी पैनल, 7वां वेतन आयोग, फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं।
चूंकि 7वें वेतन आयोग की घोषणा इसकी सिफारिशों के लागू होने से दो साल पहले की गई थी, इसलिए अटकलें लगाई जा रही थीं कि 8वें वेतन आयोग का गठन भी 2024 में किया जाएगा।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो शीर्ष निकायों – राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (एनसी-जेसीएम) और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ – ने बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की शीघ्र घोषणा करने की मांग की थी।
7वें वेतन आयोग की घोषणा का समय ‘असामान्य’:
सोमनाथन ने कहा कि 2014 में 7वें वेतन आयोग की घोषणा का समय “असामान्य” था। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार 28 फरवरी, 2014 को पेश किए गए अंतरिम बजट के बाद मार्च 2014 में चुनाव में उतरी थी। अंतरिम बजट के दौरान 7वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। वित्त सचिव ने कहा, “2014 में जो हुआ वह असामान्य था… यह घोषणा चुनाव-पूर्व बजट के हिस्से के रूप में की गई थी।” इस बीच, बजट 2024 पेश किए जाने से एक दिन पहले, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 22 जुलाई को लोकसभा को बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
हालांकि, उन्होंने पुष्टि की कि जून 2024 में वेतन पैनल के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह भी पढ़ें: 8वां वेतन आयोग: कर्मचारी संघ ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की; यहां जानिए अपेक्षित न्यूनतम वेतन कर्मचारी संघों की क्या उम्मीद है NC-JCM, जिसने 8वें वेतन आयोग की घोषणा के लिए जून में केंद्र को पत्र लिखा था, को उम्मीद है कि इस साल सितंबर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बजट से पहले अपस्टॉक्स से बात करते हुए, एनसी-जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार 23 जुलाई को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करती है तो यह स्वागत योग्य कदम होगा। उन्होंने कहा, “यह बेहतर होगा… लेकिन हमें उम्मीद है कि सितंबर तक उन्हें इसकी घोषणा करनी होगी।” 8वें वेतन आयोग से उनकी प्रमुख अपेक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर, मिश्रा ने कहा कि वह पैनल से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करने का आग्रह करेंगे। इससे मूल न्यूनतम वेतन लगभग ₹26,000 हो जाएगा।
