आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच कई तरह के सवाल तेजी से उठ रहे हैं। इनमें सबसे अहम है—यह कब लागू होगा और एरियर किस तारीख से मिलेगा? इसी बीच वित्त मंत्रालय ने साफ संकेत दिया है कि आयोग की सिफारिशें कब से प्रभावी होंगी, यह फैसला सरकार ही लेगी।
सरकार ने क्या कहा?
संसद में पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि
“8th Pay Commission के लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी।”
यानी कर्मचारियों को अभी भी फाइनल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा।
क्या इस बार भी एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा?
यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पिछले सभी वेतन आयोगों—5वें, 6ठे और 7वें—में यह पैटर्न रहा कि:
- आयोग देर से लागू हुआ,
- लेकिन एरियर पिछली अवधि की शुरुआत से दिया गया।
उदाहरण:
- 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ, मगर एरियर 1 जनवरी 2016 से मिला।
- 6ठे वेतन आयोग अगस्त 2008 में लागू हुआ, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया।
इसी इतिहास के आधार पर कर्मचारी मान रहे हैं कि 8th CPC का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए।
पिछले तीन वेतन आयोगों की टाइमलाइन: कितना लगा समय?
| वेतन आयोग | गठन | रिपोर्ट जमा | लागू | कुल अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 7वां आयोग | फरवरी 2014 | नवंबर 2015 | जून 2016 | ~2.5 साल |
| 6ठा आयोग | अक्टूबर 2006 | मार्च 2008 | अगस्त 2008 | ~1 साल 10 माह |
| 5वां आयोग | अप्रैल 1994 | जनवरी 1997 | अक्टूबर 1997 | ~3.5 साल |
इन आंकड़ों से साफ है कि किसी भी आयोग को लागू होने में 1.5 से 3.5 साल का समय लगा है। इसलिए 8वें वेतन आयोग का तुरंत लागू होना मुश्किल माना जा रहा है।
क्या सरकार एरियर की तारीख बदलकर खर्च बचा सकती है?
ऑल इंडिया NPS Employees Federation के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार:
- तकनीकी रूप से एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए।
- लेकिन—सरकार अक्सर HRA को एरियर में शामिल नहीं करती, जिससे भारी बचत होती है।
उन्होंने एक उदाहरण दिया:
👉 यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹76,500 है, तो सिर्फ HRA न देने से
सरकार लगभग ₹18,360 प्रति माह बचा सकती है।
यही वजह है कि कर्मचारियों को आशंका है कि सरकार एरियर की तारीख आगे बढ़ा सकती है या सीमित कर सकती है।
क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होना जरूरी?
कई कर्मचारी संगठनों का यह कहना है कि:
- लॉजिकल और पारंपरिक तौर पर आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होनी चाहिए।
- लेकिन यदि अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा या वित्तीय दबाव बढ़ा तो सरकार ‘विशेष परिस्थितियों’ का हवाला देकर तारीख आगे बढ़ा सकती है।
ऐसी स्थिति में:
- वेतन, डीए और एचआरए पर 7वें वेतन आयोग की दरें ही जारी रहेंगी।
- कर्मचारियों को वार्षिक इन्क्रीमेंट मिलता रहेगा।
- 8th CPC का लाभ केवल घोषित तारीख से ही लागू होगा।
अब आगे क्या?
आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में लगभग 18 महीने लगेंगे। इसके बाद:
- मंत्रियों का समूह (GoM) इसकी समीक्षा करेगा
- फिर सिफारिशें अंतिम निर्णय के लिए सरकार को भेजी जाएंगी
- उसके बाद ही कार्यान्वयन और एरियर पर फैसला होगा
कर्मचारियों की निगाहें अब सरकार के अगले बयान और बजट पर टिक गई हैं
