आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता और वेतन संरचना से जुड़े कई सवालों का जवाब अब जल्द मिलने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 2 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में इन मुद्दों पर औपचारिक प्रतिक्रिया देंगी।
8th Pay Commission पर क्यों बढ़ा सस्पेंस?
3 नवंबर को सरकार ने आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच यह बहस तेज हो गई कि क्या इस आयोग में पेंशन सुधार, डीए मर्जर और अन्य राहत से जुड़े बड़े फैसले शामिल होंगे या नहीं।
इसी पृष्ठभूमि में राज्यसभा के दो सदस्यों—जावेद अली खान और रामजीलाल सुमन—ने सरकार से तीन बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, जिनका उत्तर वित्त मंत्री 2 दिसंबर को देंगी।
राज्यसभा में पूछे गए तीन बड़े सवाल
1. क्या 8th Central Pay Commission की औपचारिक अधिसूचना जारी हो चुकी है?
अगर हाँ, तो आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और अधिसूचना से जुड़े विस्तृत बिंदु बताए जाएँ।
2. क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत राहत देने के लिए DA और DR को बेसिक पे में मिलाने की योजना है?
यदि हाँ तो इसकी प्रक्रिया और समयसीमा क्या होगी?
यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण हैं?
3. क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन (Pension Revision) शामिल नहीं किया गया है?
अगर इसे बाहर रखा गया है तो सरकार की मंशा क्या है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
इन सवालों ने कर्मचारियों के बीच इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन सुधार और डीए मर्जर को लेकर मांग करते रहे हैं।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की बढ़ी चिंता
8th Pay Commission की घोषणा के बाद उम्मीदें जरूर बढ़ीं, लेकिन ToR में ‘पेंशन सुधार’ स्पष्ट रूप से शामिल न होने पर कई संगठन नाखुश हैं। पेंशनर्स और यूनियनों का कहना है कि—
- DA और DR का बेसिक में मर्जर होने से पेंशन तुरंत बढ़ जाएगी
- ToR में पेंशन नीति को शामिल नहीं करना चिंताजनक है
- पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) की मांग के बीच स्पष्टता जरूरी है
कई संगठनों ने मांग उठाई है कि DA मर्जर को तुरंत लागू किया जाए, ताकि महंगाई से राहत मिल सके।
कब तक लागू होंगे नए वेतन आयोग की सिफारिशें?
8th Pay Commission का गठन हो चुका है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 12–18 महीने लग सकते हैं।
ऐसे में उम्मीद है कि:
- रिपोर्ट 2026 के मध्य तक आएगी
- सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी
- कर्मचारियों को 17–18 महीने का एरियर भी मिल सकता है
2 दिसंबर को क्या साफ़ हो जाएगा?
2 दिसंबर को वित्त मंत्री पेंशन और वेतन से जुड़े तीन सबसे अहम सवालों का जवाब देंगी। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि:
- क्या DA/DR का बेसिक पे में विलय जल्द होगा?
- क्या पेंशन संशोधन 8वीं CPC में जोड़ा जाएगा?
- क्या सरकार पेंशनर्स को त्वरित राहत देने जा रही है?
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें अब इस तारीख पर टिकी हैं, क्योंकि इन्हीं जवाबों से यह तय होगा कि 8th Pay Commission उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है।
