8th Pay Commission News: केंद्र सरकार (Central government) ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए नए वेतनमान की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करेगा। इस बीच कई लोगों का कहना है कि वेतन दोगुना किया जाएगा, जबकि कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ 20 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में आइए नीचे खबर में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानते हैं।
केंद्र सरकार (Central government) ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतनमान की उम्मीद जगी है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करेगा। हालांकि वेतन बढ़ोतरी की राशि अभी तय नहीं है, लेकिन पिछली वेतन बढ़ोतरी के रुझानों के आधार पर कर्मचारियों को अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। कई लोगों का कहना है कि वेतन दोगुना हो जाएगा, जबकि कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ 20 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों का वेतन कितना बढ़ेगा।
सरकार ने अभी इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि आयोग का गठन कब होगा, लेकिन कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए संदर्भ की शर्तों को लेकर चर्चा चल रही है, यानी किस आधार पर वेतन, पेंशन और अन्य लाभों में बदलाव किया जाए। इस सिलसिले में सोमवार 10 फरवरी को हुई बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद के कर्मचारी पक्ष की स्थायी समिति के साथ बैठक की। इसमें काउंसिल ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं।
आठवां वेतन आयोग क्या है? (What Is 8th Pay Commission)
फिलहाल भारत में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें चल रही हैं, इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ रही है। साल में दो बार डीए बढ़ता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग के लेटेस्ट अपडेट) को मंजूरी दे दी है। यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। (8th Pay Commission Updates)
फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?
माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को मंजूरी दे सकती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक तरह का कैलकुलेटर होता है। इससे पता चलता है कि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
सैलरी में आएगा उछाल-
माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होगा, ऐसे में उस समय तक महंगाई भत्ता (डीए) 60 फीसदी के आसपास हो जाएगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसमें डीए जोड़ने के बाद सैलरी ₹28,800 हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।
– अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है तो सैलरी में करीब 20% का इजाफा होगा और बेसिक सैलरी ₹34,560 हो जाएगी।
– वहीं 2.08 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद न्यूनतम सैलरी ₹37,440 हो जाएगी।
– इसी तरह 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर मूल वेतन में 80 प्रतिशत की वृद्धि होगी और नया मूल वेतन ₹51,480 हो जाएगा।
– फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के आधार पर मूल वेतन में वृद्धि होगी।
हाल ही में हुई बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा-
– मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को मर्ज किया जाए और कर्मचारियों और पेंशनरों को अंतरिम राहत मिले।
– रेलवे और रक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु का मुद्दा उठाया गया।
– न्यूनतम वेतन तय करने के लिए तीन के बजाय पांच लोगों के परिवार को एक इकाई माना जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2022 के तहत माता-पिता की देखभाल की कानूनी जिम्मेदारी बच्चों पर तय की गई है।
– सही और सम्मानजनक जीवन निर्वाह वेतन या वेतन तय करने के लिए वर्तमान स्थिति, जरूरतों और पोषण को आधार बनाया जाना चाहिए।
– कर्मचारी पक्ष ने मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लाया जाए जिसमें कर्मचारियों को योगदान नहीं करना पड़ता था।
– हर पांच साल में पेंशन बढ़ाने के संसदीय स्थायी समिति के सुझावों को लागू किया जाए, पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा 12 साल बाद बहाल किया जाए। तथा निर्धारित चिकित्सा भत्ता ₹3000 प्रतिमाह किया जाए।
– 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले स्थायी समिति तथा एनसी-जेसीएम की बैठक आयोजित की जाए ताकि लंबित मुद्दों पर चर्चा कर उनका समाधान किया जा सके।