8th Pay Commission :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसे 1 जनवरी, 2026 से लागू होना है। लेकिन, इसमें अभी काफी समय लग सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्या बैंक कर्मचारियों को भी आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसे 1 जनवरी, 2026 से लागू होना है। लेकिन, इसमें अभी काफी समय लग सकता है। दरअसल, अभी तक न तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और न ही सदस्यों का चुनाव हो पाया है।
ऐसे में, माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission news) लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही आज हम अपनी इस खबर में ये जानेगे कि क्या सरकारी बैंक के कर्मचारियों पर भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा?
क्या सरकारी बैंक कर्मचारियों पर भी लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन (pension) बढ़ेगी। हालांकि, यह वेतन आयोग बैंक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी सैलरी भारतीय बैंक संघ (IBA) के समझौतों के अनुसार तय होती है। आठवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार (central government) के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ होगा, जबकि बैंक कर्मचारी इससे बाहर रहेंगे। इसका मतलब है कि वेतन आयोग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है, न कि बैंकों के लिए।
अभी तक क्यों पेंडिंग है 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना-
सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा में बताया कि सरकार को अभी तक विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सुझाव मिल रहे हैं। एक बार सभी सुझाव मिलने के बाद ही सरकार आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) का गठन करेगी। इसलिए, केंद्रीय कर्मचारी (central employees) और पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति-
वित्त राज्य मंत्री (Minister of State for Finance) ने बताया कि 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को रक्षा, गृह और कार्मिक मंत्रालयों सहित सभी राज्यों को सुझाव भेजने के लिए पत्र भेजे गए थे। जब तक इन सुझावों को प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अधिसूचना ‘उचित समय पर’ जारी की जाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
