8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में इंतजार बढ़ता ही जा रहा है और अब हाल ही में कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, लेकिन आठवें वेतन आयोग (8th cpc updates) में कई जगहों पर पेंच अटक गया है और इसके लिए ToR के लिए प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया गया है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
आठवें वेतन आयोग के लागू होने का फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है। अब हाल ही में आठवें वेतन आयेाग के ToR में बड़े बदलाव के लिए प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया गया है। ToR में बड़े बदलावों को लेकर पेंच अटका हुआ है। आइए जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission ) को लागू करने को लेकर कहां पेंच अटका हुआ है।
ToR में दिए कई जरूरी प्रस्ताव
दरअसल, आपको बता दें कि एनसी जेसीएम (NC JCM) की ओर से 8वें वेतन आयोग के ToR में कई जरूरी संशोधनों का प्रस्ताव दि दिया है, जिनमे से ‘हितधारकों की अपेक्षाओं’ वाले खंड को दोबारा जोड़ना का प्रस्ताव प्रमुख है, जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के ToR का ही एक पार्ट था। एनसी जेसीएम के इस खंड को हटाना कर्मचारियों को थोड़ा नाखुश हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा पेंशनर्स की पेंशन में बदलाव का प्रावधान भी इसमे जोड़ा जाना चाहिए।
कर्मचारियों ने रखी यह मांग
इसके अलावा एक ओर मांग रखी गई है। मांग रखी गई है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (national pension system) के तहत आने वाले तकरीबन 26 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को एक बार फिर से लागू किया जाना चाहिए। एनसी जेसीएम ने ToR से ‘गैर-योगदान वाली पेंशन योजनाओं की अप्रयुक्त लागत’ शब्दों को हटाने की भी डिमांड की है।
उनका कहना है कि ये शब्द पेंशन अधिकारों को सिर्फ वित्तीय बोझ के रूप में दिखाते हैं और साथ ही, एनसी जेसीएम ने 1 जनवरी 2026 को सिफारिशों के लागू करने की डेट का ऐलान किया है और कर्मचारियों व पेंशनर्स को 20 प्रतिशत अंतरिम राहत देने का प्रस्ताव का ऐलान भी किया है।
इन चीजों की जोड़ने की रिक्वेस्ट
पेंशनर्स के लिए पेंशन में बदलाव एक जरूरी मुद्दा है। सरकार का कहना है कि जहां 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) पेंशनर्स को भी कवर करेगा। वहीं, अभी तक ToR में पेंशन बदलाव का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं किया गया है। इस वजह से इसमे कुछ चीजों को जोड़ने की रिक्वेस्ट की गई है, जिनमे 11 साल बाद कम्यूटेशन बेनिफिट रिस्टोर करना शामिल है और रिटायरमेंट के बाद हर पांच साल में 5 प्रतिशत पेंशन में बढ़ौतरी होना और सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन में बदलाव करना शामिल है।
ओपीएस को रिस्टोर करने की डिमांड
इसके साथ ही बता दें कि पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) की रिस्टोरेशन की डिमांड भी काफी पुरानी हो गई है। एनसी जेसीएम ने आठवें वेतन आयोग को उन लोगों (जिन्होंने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा शुरू की थी) उनके लिए पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को रिस्टोर करने को भी कहा है। उनका कहना है कि यह लॉन्ग टर्म से चली आ रही मांग रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं को दिखाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ToR की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) को मंजूर कर दिया है। इसके अलावा सरकार की ओर से नए सीपीसी का गठन और अधिसूचना को भी जारी कर दिया गया है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें तकरीबन 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू की जाएंगी, जिसमे रक्षा सेवाओं के कर्मी और तकरीबन 69 लाख पेंशनर्स को जोड़ा गया है।
कब किया गया था 8वें सीपीसी का ऐलान
आप जानते ही है कि सरकार की ओर से जनवरी 2025 में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अन्य लाभों की समीक्षा 8वें सीपीसी के गठन को लेकर ऐलान कर दिया थी। सरकार का कहना है कि 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) एक अस्थायी निकाय काम करने वाला है, जिसमे एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव को शामिल किया जाएगा। आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया है।
अभी कितना मिल रहा कर्मचारियों का वेतन
अभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जा रही है और फिलहाल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन (minimum wage of employees) 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनर्स का मूल पेंशन 9,000 रुपये दिया जाता है। वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का अधिकतम मूल वेतन 2,25,000 रुपये है, जबकि कैबिनेट सचिव पर जो लोग हैं, उनको प्रति माह 2,50,000 रुपये का भुगतान किया जाता हैं। कर्मचारियों को 7वें सीपीसी के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर तय सैलरी दी जाती है।
