केंद्रीय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी होगी।
8th pay commission में ये होगा न्यूनतम वेतन और पेंशन
सरकारी कर्मचारियों ( Employees ) और पेंशनर्स को अब केंद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी मिलने वाली है। आठवें वेतन आयोग को लेकर उनका लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है।
आपको बता दें कि देश में सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसका फायदा देश के करीब एक करोड़ कर्मचारियों (सरकारी कर्मचारियों) और पेंशनर्स को मिला था।
10 साल में लागू होता है नया वेतन आयोग
आमतौर पर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू होता है। ऐसे में कर्मचारियों ( Employees ) और पेंशनर्स से उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से देश में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है।
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए वेतन आयोग पर जल्द ही फैसला होने वाला है।
जल्द लागू होगा 8th pay commission
आपको बता दें कि हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू करने का प्रावधान है। उसके मुताबिक, सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाना चाहिए।
लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे कर्मचारी ( Employees ) असमंजस में हैं कि 10 साल में इस बार नया वेतन आयोग लागू होगा या नहीं।
हालांकि, पिछले एक साल के दौरान कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने भी सरकार से कई बार 8वें वेतन आयोग की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं, बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से 8वें वेतन आयोग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस काम के लिए काफी समय है।
8th pay commission में ये होगा न्यूनतम वेतन और पेंशन
जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा (8th pay commission ) और कर्मचारी यूनियनों की मांगें मान ली जाएंगी, कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी।
अगर फिटमेंट फैक्टर को मांग के मुताबिक 1.92 कर दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग दोगुनी हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये (DR Hike) हो जाएगी। इससे न सिर्फ कर्मचारियों ( Employees ) और पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
