8th CPC salary hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बजट भी आ चुका है और नए वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों के बीच नई सैलरी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इन-हैंड सैलरी कितनी होगी। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं –
सरकारी नौकरी करने वालों के लिए 8वां वेतन आयोग काफी अहम है। नए वेतन आयोग कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। दरअसल, तेजी से बढ़ रही महंगाई के बीच सैलरी हाईक से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रकचर में बदलाव करने के लिए नया वेतन आयो लागू करती है।
यह परंपरा पिछले कई दशकों से चली आ रही है। अभी तक भारत देश में सात वेतन आयोग लागू किए जा चुके हैं। आखिरी बार साल 2016 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू की गई थी। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन अभी तक नया वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। लंबे समय से देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
कर्मचारियों के सवाल –
जैसे-जैसे समय बीत रहा है कर्मचारियों के मन में 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारी जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, किस दिन से सैलरी का लाभ मिलेगा, नया वेतन आयोग (new pay commission) कब लागू किया जाएगा। इस खबर में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।
1 जनवरी से प्रभावी होगा नया वेतन आयोग –
आठवें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। अभी तक नए वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है नए वेतन आयोग को आने में इतना में चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर एक वेबसाइट लांच की है जिसमें कर्मचारियों को 18 सवालों के जवाब मिलेंगे। हाल ही में सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत DA 58% से बढ़ाकर DA 60% कर दिया है।
अनुमान लगाया जा रहा है की आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor update) 1.92 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 प्रति महीना हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी 5,760 रुपए होगी।
यानी 20% जरूर हाइक दिखती है, लेकिन जेब में आने वाला इजाफा सीमित होगा.
8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर कैसे निकला?
यह पूरा गणित DA + वेतन वृद्धि के फॉर्मूले से निकला है।
पहले 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देखें
6th CPC में:
बेसिक= ₹7,000
DA= 125%
वेतन वृद्धि सिफारिश= 14.3% वृद्धि
गणित:
1 (Base Salary)
1.25 (DA 125%)= 2.25
0.32 (14.3% of 2.25)= 2.57 (Fitment Factor)
इसी तरह 7वें वेतन आयोग में 2.57 फैक्टर बना.
अब 8वें वेतन आयोग का फॉर्मूला कैसे निकला?
Step 1: Base Salary= ₹1
Step 2: DA= 60% (0.60)
1 + 0.60= 1.60
Step 3: अनुमानित वेतन वृद्धि= 20%
1.60 का 20%= 0.32
1.60 + 0.32 = 1.92
इसलिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) एक व्यवहारिक और गणितीय रूप से मजबूत अनुमान है।
पूरा सैलरी कैलकुलेशन
7th CPC न्यूनतम बेसिक: ₹18,000
DA 60%= 10,800
Effective Salary Value= ₹28,800
अब Fitment Factor 1.92 लागू करें:
18,000 × 1.92 = 34,560
नई बेसिक सैलरी 34,560 होगी, लेकिन सरकार इसे राउंड ऑफ करके 35,000 कर जा सकती है।
असली सवाल: जेब में कितना बढ़ेगा?
नई बेसिक: ₹34,560
पुरानी प्रभावी सैलरी (Base + DA): ₹28,800 (₹18,000+10,800)
अंतर= 5,760
यानि पे-बैंड 1800 लेवल-1 के कर्मचारियों की सैलरी में इन-हैंड इजाफा सिर्फ 5,760 होगा।
इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग –
हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में पता चला है कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिश जून से जुलाई 2022 तक लागू हो सकती हैं। इसके बाद सरकार इसे जनवरी 2028 में मंजूरी दे सकती है। बता दें कि जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को DA का लाभ मिलता रहेगा। जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और इस जीरो से शुरू किया जाएगा।
डीए होगा जीरो –
नया वेतन आयोग लागू होते महंगाई भत्ता (dearness allowance) जीरो हो जाएगा। यह बात बिल्कुल सच है। दरअसल, DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा होगा। आठवां वेतन आयोग लागू होने तक हर 6 महीने के CPI के आधार पर इसमें बढ़ोतरी जारी रहेगी।
अगर 30% हाइक मानें तो क्या होगा?
1.60 का 30% = 0.48
1.60 + 0.48 = 2.08
तब:
₹18,000 × 2.08 = ₹37,440
लेकिन यह अधिकतम परिदृश्य है, सरकारी वित्तीय स्थिति पर निर्भर।
क्या 20% ही बढ़ौतरी होगी। यह अभी कहना निश्चित नहीं है।
