UP Government Employees : आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। मोदी सरकार की अध्यक्षता में नए वेतन आयोग के गठन के लिए जनवरी 2025 में मंजूरी दे दी थी। अब इसे 8 महीने हो गए हैं, लेकिन लागू नहीं किया गया है। हाल ही में इसपर एक नया अपडेट सामने आया है। चलिए विस्तार से जानत हैं –
7वें वेतन आयोग का कार्य काल दिसंबर 2025 में खत्म होने वाला है। अभी तक आठवां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों की चिंता बढ़ रही है। जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया गया था लेकिन अब इसे आठ महीने से ज्यादा का समय हो गया है परंतु अभी तक सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। हाल ही में इसपर बड़ा अपडेट सामने आया है।
8th Pay Commission लागू होने से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार हर दस साल बाद नया वेतन आयोग लागू करती है। आखिरी बार 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था और इसे 2016 में लागू किया गया था। अब जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू होगा और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा।
नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एक प्रतिनिधि ने हाल ही में ताजा अपडेट दिया है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest News) अगले साल की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। उनके मुताबिक आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नई सैलरी स्ट्रक्चर (New Salary Structure) और भत्ते लागू किए जाएंगे।
बेसिक सेलरी में होगा इतना इजाफा –
आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने पर देश के 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। नया वेतन आयोग आते ही पहल केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। उसके बाद राज्य सरकारी के कर्मचारियों को सैलरी हाइक का लाभ दिया जाएगा।
अनुमान है कि आठवां वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) में 30 से 35 प्रतिशत की बढ़ौतरी हो सकती है।
इतना रखा जाएगा फिटमेंट फैक्टर –
नया फिटमेंट फैक्टर (New Fitment Factor) 1.83 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के मूल वेतन पर होगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी आयोग की औपचारिक स्थापना और संदर्भ की शर्तें (ToR) की अधिसूचना जारी होना बाकी है। स्तर 1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) 51,480 रुपये प्रति महीना हो सकती है, जबकि न्यूनतम पेंशन लगभग 20,500 रुपये से 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।
