8th Pay Commission – अब कर्मचारियों के पास मौका है कि वे सीधे सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। दरअसल, आप बता सकते हैं कि सैलरी, भत्ते और पेंशन में आपको क्या बदलाव चाहिए, एरियर (arrear) कैसे गिना जाना चाहिए और अन्य लाभों में क्या सुधार होना चाहिए। इस तरह आपकी राय आठवें वेतन आयोग तक पहुंचेगी-
हर साल मार्च से मई के बीच सैलरी क्लास अपने जॉब प्रोफाइल, अप्रेजल, इंक्रीमेंट और एरियर (arrear) को लेकर चिंतित रहती है। ज्यादातर कंपनियों में इंक्रीमेंट का लंबा प्रोसेस होता है। इसी तरह, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission update) बन चुका है, जिसे 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं।
सरकारी कर्मचारियों के पास अब मौका है कि वे सरकार को बता सकें: उनकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, एरियर कैसे गिना जाए और पेंशन लाभ में क्या बदलाव (What changes in pension benefits) किए जाएं।
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया (Process of 8th Pay Commission) शुरू कर दी है और सुझाव मांगे हैं। MyGov पोर्टल पर इसके लिए एक सूची जारी की गई है, जिसके जरिए आप अपने सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 है। आयोग सैलरी, भत्ते और पेंशन ढांचे में बदलाव पर राय लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसका असर कर्मचारियों पर पड़ेगा।
अपनी वेबसाइट पर आयोग ने क्या कहा-
8वें वेतन आयोग ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि “बेहतर और संतुलित सिफारिशें देने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाला Questionnaire जारी किया गया है। इसमें केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, कोर्ट स्टाफ, रेगुलेटरी बॉडी के सदस्य (Member of the regulatory body), कर्मचारी संगठन, पेंशनर, शोधकर्ता, शिक्षाविद और आम जनता से भी राय मांगी गई है।”
आयोग ने कहा कि सवालों के जवाब देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। सभी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण सामूहिक रूप में किया जाएगा. किसी व्यक्ति या संस्था का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।”
कौन से सवाल पूछे गए-
8वें वेतन आयोग ने Questionnaire में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय मांगी है। सभी सवाल ओपन-एंडेड हैं। नीचे हम आपको सवालों की पूरी सूची दे रहे हैं:
Q1. क्या मौजूदा 7वें वेतन आयोग का ढांचा पर्याप्त है?
पे मैट्रिक्स की उपयोगिता
प्रमोशन के बाद पे जंप की समस्या
शुरुआती सैलरी और करियर ग्रोथ गैप
Q2. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की ज़रूरत है?
क्या मौजूदा फैक्टर महंगाई को कवर करता है?
न्यूनतम वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर का सवाल
Q3. न्यूनतम वेतन कैसे तय होना चाहिए?
उपभोक्ता खर्च
परिवार के आकार का मानक
शहरी बनाम ग्रामीण लागत अंतर
Q4. DA (महंगाई भत्ता) की भूमिका क्या हो?
DA को बेसिक में मर्ज करने का मुद्दा
महंगाई के रियल-टाइम असर
Q5. HRA और अन्य भत्ते पर्याप्त हैं?
हाउसिंग कॉस्ट रियलिटी
ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल खर्च
Q6. परफॉर्मेंस-लिंक्ड पे पर आपकी राय?
सीनियरिटी बनाम आउटपुट
KPI आधारित मूल्यांकन
Q7. पेंशन सिस्टम में सुधार की ज़रूरत?
ओल्ड पेंशन बनाम NPS
न्यूनतम पेंशन की गारंटी
Q8. प्रमोशन और MACP सिस्टम कैसा हो?
टाइम-बाउंड प्रमोशन
स्टैगनेशन की समस्या
Q9. कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या?
समान काम, समान वेतन
सोशल सिक्योरिटी कवर
Q10. महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान?
चाइल्ड केयर
फ्लेक्सिबल वर्किंग
Q11. हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटी?
CGHS की क्षमता
कैशलेस ट्रीटमेंट
Q12. ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव?
फैमिली लाइफ और पोस्टिंग बैलेंस
Q13. रिटायरमेंट एज पर पुनर्विचार?
लाइफ एक्सपेक्टेंसी
प्रोडक्टिव एज
Q14. स्किल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग?
डिजिटल स्किल्स
AI और टेक रेडीनेस
Q15. टैक्सेशन और टेक-होम पे?
रियल इन-हैंड सैलरी
टैक्स-स्लैब असर
Q16. क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान?
मेट्रो बनाम नॉन-मेट्रो खर्च
Q17. ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम?
तेज और पारदर्शी समाधान
Q18. 8वें वेतन आयोग से आपकी प्रमुख अपेक्षा?
एक ओपन-एंडेड सवाल
वेतन आयोग के नए डायरेक्टर बने कृष्णा वीआर-
8वें वेतन आयोग में डायरेक्टर के रूप में कृष्णा वीआर की नियुक्ति की गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS, 2009 बैच) के अधिकारी कृष्णा वीआर को विभागीय प्रतिनियुक्ति (deputation) पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।
पूरी तरह से कब लागू होगा वेतन आयोग-
हर वेतन आयोग को स्थापित होने से लेकर पूरी तरह लागू होने में आमतौर पर दो से तीन साल का समय लगता है। ऐसे में संभव है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने में 2028 तक लग जाएं। हालांकि, इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से लागू होकर मिलेगा।
कब से काउंट होगी सैलरी हाइक-
7वां वेतन आयोग (7th pay commission) 2016 में लागू हुआ था। इसलिए 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी। इसका मतलब है कि भले ही आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने में 2 साल लगें, सैलरी (salary) और पेंशन (pension) की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएगी।
वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर का संबंध-
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) एक मल्टीप्लायर टूल है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज्ड सैलरी कैल्कुलेट की जाती है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जा सकता है। नई सैलरी (new salary) निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है:
बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर = नई सैलरी
उदाहरण: 18,000 × 1.92 = 34,560 रुपये
इसी आधार पर HRA, TA और DA की गणना भी की जाएगी।
कितना बढ़ेगा DA-
दिसंबर 2025 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़े जारी हो गए हैं। इसके आधार पर लगभग तय है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स (pension holders) के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2-2% का इजाफा किया जा सकता है। पिछली बार, जून 2025 के आंकड़ों के आधार पर DA में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जो अक्टूबर 2025 से लागू हुई। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% और पेंशनहोल्डर्स का DR 58% हो गया। 2% और बढ़ोतरी होने पर DA 60% हो जाएगा।
कौन-कौन हैं 8वें वेतन आयोग के सदस्य-
8वें वेतन आयोग में तीन सदस्य शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure, Ministry of Finance) की अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है। IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस विभाग के वर्तमान सेक्रेटरी पंकज जैन आयोग के मेंबर-सेक्रेटरी होंगे।
कितने कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को मिलेगा लाभ?
8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी (central employees) और 65 लाख पेंशनहोल्डर्स को सीधे लाभ होगा। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन रिवाइज की जाएगी।
