8th Pay Commission- केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतेजार कर रहे हैं। अब 8वें वेतन आयोग पर सदन मे केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसपर कई जवाब दिये।
जनवरी 2025 से ही देशभर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इसको लेकर संसद में एक अहम जानकारी सामने आई है, जो लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों को और मज़बूत कर सकती है।
राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान आठवें वेतन आयोग से जुड़े तीन सवाल पूछे थे। इनका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में दिया। उन्होंने साफ किया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – 8th CPC) के गठन का निर्णय ले लिया है।
सरकार क्या कर रही है?
पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग के गठन को लेकर प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे जा चुके हैं, जिनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) और विभिन्न राज्य सरकारें शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आधिकारिक अधिसूचना समय आने पर जारी की जाएगी, और आयोग तय की गई शर्तों (Terms of Reference – TOR) के अनुसार तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट देगा।
हर 10 साल में बनता है नया आयोग
भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है ताकि बदलते आर्थिक हालात और महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन किया जा सके। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिसकी वैधता दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगी।
इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। माना जा रहा है कि अगर सबकुछ तय समय के अनुसार चलता है, तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं।
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