8th Pay Commission: केंद्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बहुत कुछ दिया है। हरियाणा के कर्मचारियों को इस आठवें वेतन आयोग में छह हजार करोड़ रुपये मिल गए हैं। इससे केंद्रीय सरकार पर सालाना व्यय होगा।
केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा की है। इस आयोग की सिफारिशें 2026 से प्रभावी होंगी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। केंद्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बहुत कुछ दिया है। हरियाणा के कर्मचारियों को इस आठवें वेतन आयोग में छह हजार करोड़ रुपये मिल गए हैं। इससे केंद्रीय सरकार पर सालाना व्यय होगा।
8वें वेतन आयोग से सैलरी पर क्या असर होगा?
8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स, जिसका फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं, इसे समझिए। लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए है, जिसमें ग्रेड पे भी शामिल है, जो 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के माध्यम से इसे बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। यह लगभग 4.8 लाख रुपये बढ़ सकता है।
वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के नियम
Center Governement :
कैबिनेट ने सिफारिशों की समीक्षा की और उनकी स्वीकृति की।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आमतौर पर चरणबद्ध रूप से लागू किया जाता है।
राज्यों की सरकारें
राज्यों को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार सिफारिशें मानने या बदलने का अधिकार है।
भुगतान प्रणाली
अक्सर सिफारिशों को अंतिम तिथि से लागू किया जाता है, जिससे बकाया राशि चुकानी होगी
