8th Pay Commission : आठवां वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से आठवीं वेतन आयोग पर तैयारी को शुरू कर दिया गया है, जिससे कि राजभर में जितने भी सरकारी कर्मचारी है उसमें खुशी की लहर है। बता दे कि आयोग बनने के बाद इसके सदस्य सरकारी कर्मचारियों (Govt Employee) के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने की संबंधी प्रस्ताव को तैयार करेंगे।
8th Pay Commission
केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आठवीं वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest Update) का गठन का काम को शुरू कर दिया गया है। बता दे की सरकार की तरफ से अलग-अलग कर्मचारी संगठन से सुझाव मांगे गए हैं। कर्मचारी संगठन के तरफ से 14 फरवरी तक अपने सुझाव को देंगे।
जैसे ही कर्मचारी संगठन की तरफ से सुझाव आता है तो सरकार फिर इन सुझाव को केंद्र सरकार के तरफ भेजेंगे। केंद्र सरकार विभिन्न राज्य से मिले सुझाव के आधार पर राज्य में नए वर्तमान को लेकर दिशा निर्देश को जारी करेंगे।
गौरव तला है कि केंद्र सरकार के तरफ से केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) और पेंशनर्स की सैलरी में वृद्धि के लिए आठवीं वेतन आयोग का गठन भी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार आप सभी को बता दे की सरकार जनवरी 2026 से आठवीं वेतन आयोग को लागू कर सकती है। विभिन्न कर्मचारी संगठन की तरफ से आठवीं वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 की फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी कर सकती है। अगर सरकार मान लेती है तो न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 34560 हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा
उत्तर प्रदेश में लगभग 12 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग के गठन से प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको फायदा होगा। योगी सरकार आठवीं वेतन आयोग के सिफारिश को लागू करने के लिए तैयार दिख रही है।
ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आठवीं वेतन मिलने के साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों (Government Employees) के लिए भी सरकार अपना खजाना खोल सकती है। आप सभी को बता दे कि केंद्र सरकार के द्वारा सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के लागू होने के बाद 6 महीने के भीतर ही राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल गया था।
