8th pay commission: आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले, केंद्र और राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में केवल मामूली बढ़ोतरी मिली है। हालांकि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार ने महज 4% की वृद्धि की है, जो उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है। इस बदलाव से कर्मचारियों की सैलरी में मामूली सुधार होगा, लेकिन महंगाई के सामने यह बढ़ोतरी नगण्य साबित हो सकती है। नीचे जानिए पूरी डिटेल।
आठवां वेतन आयोग लागू होने से पहले, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सरकार ने एक बड़ा झटका देने की खबर सामने आई है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव के लिए सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) को संशोधित करती है। पिछली बार जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाला DA 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसी संदर्भ में अब कर्मचारियों की उम्मीद है कि सरकार इस बार मार्च में DA में 3% से 4% तक की और बढ़ोतरी कर सकती है।
महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी के आंकड़े 8th pay commission
महंगाई भत्ते का निर्धारण AICPI (All India Consumer Price Index) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। दिसंबर 2024 तक के AICPI आंकड़े सामने आने के बाद यह कंफर्म हो चुका है कि इस बार DA में केवल 2% की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। ध्यान रहे कि अभी तक DA हाइक को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में प्रभाव 8th pay commission
यदि सरकार DA में 2% की वृद्धि कर देती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की कुल सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, जो कर्मचारी न्यूनतम 18,000 रुपये का मूल वेतन प्राप्त करता है, उसकी सैलरी में 360 रुपये प्रति माह का इजाफा होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की कुल सैलरी में 53% DA के तहत उसे 9,540 रुपये मिलते हैं; 2% की बढ़ोतरी के बाद यह राशि बढ़कर 9,900 रुपये प्रति माह हो जाएगी, जो कि 360 रुपये अधिक है। वहीं, अगर DA में 3% की बढ़ोतरी की जाती है, तो DA 540 रुपये बढ़कर 10,080 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? 8th pay commission
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग बनाती है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 से लागू हो रही थीं। अब, जब कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त होने वाला है, तो सरकार जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है।
साथ ही, सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि के संबंध में भी लिखित जवाब दिया है। यह कदम भी कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नियमित रूप से महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की जाती है। वर्तमान में 53% DA मिलने के बाद, आने वाले दिनों में 2% या 3% की और वृद्धि से कर्मचारियों की सैलरी में मामूली इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं, 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार जारी है, जिसका अंतिम निर्णय आने वाले महीनों में घोषित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को भविष्य में बेहतर वेतन संरचना और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने की उम्मीद है।
