8th Pay Commission – नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल, आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं और माना जा रहा है कि जनवरी से ही इसका असर दिख सकता है… इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जनवरी से ही नई सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
क्या जनवरी की सैलरी में होगा इजाफा?
अगर आप जनवरी के पहले हफ्ते में ही बैंक खाते में मोटी रकम आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest news) 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा हो, लेकिन सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी तुरंत नहीं होगी। आयोग का गठन हो चुका है और इसकी अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई (Former Supreme Court judge Ranjana Prakash Desai) कर रही हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है।
जानें कब होगा असली धमाका –
उम्मीद की जा रही है कि नए वेतन ढांचे और सैलरी स्लैब (salary slab) को लेकर आधिकारिक घोषणा 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में की जा सकती है।
समझें एरियर का गणित-
देरी का मतलब नुकसान नहीं होता। नियमों के मुताबिक, अगर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लगता है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर (arrear) दिया जाएगा। यानी अगर नया वेतन आयोग 2027 में लागू होता है, तो पिछली अवधि का पूरा बकाया एकमुश्त खाते में आएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एरियर पूरी तरह टैक्स (tax) के दायरे में आएगा।
कितना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर-
8वें वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की मानी जा रही है। अगर सरकार इसे 1.92 से 2.15 के आसपास तय करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (central employees salary) में बड़ा और सीधा उछाल देखने को मिल सकता है।
बातें जिन्हें जान लेना आपके लिए जरूरी-
DA का विलय-
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) करीब 70 फीसदी तक पहुंच सकता है। ऐसे में संभावना है कि इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा-
एक्सपर्ट्स का कहना है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी (Salary of lower level employees) में प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
