8th Pay Commission : केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है. मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब सितंबर 2025 खत्म हो गया है और आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन, ToR और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है… इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग साल 2028 तक लागू होगा?
केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है. मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब सितंबर 2025 खत्म हो गया है और आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन (notification), कार्यक्षेत्र (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है. इससे कर्मचारियों और यूनियन में चिंता बढ़ रही है. इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग साल 2028 तक लागू होगा?
एक आयोग को लागू होने में दो से तीन साल का समय लगा-
पिछले अनुभवों के अनुसार, वेतन आयोग के गठन से लेकर उसके लागू होने तक दो से तीन साल लग जाते हैं. 2028 आने में अभी दो साल से ज़्यादा का समय है, लेकिन यदि यही समय-सीमा इस बार भी लागू होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को नए वेतनमान के लिए 2028 तक इंतज़ार करना पड़ सकता है. पिछली वेतन आयोगों की समय-सीमा को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है.
छठे वेतन आयोग की टाइम लाइन-
आयोग के गठन का अक्टूबर 2006 में हुआ.
आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सरकार को सौंपी.
अगस्त 2008 में स्वीकार कर 1 जनवरी 2006 से इसे लागू किया गया.
गठन से लेकर इसे लागू करने तक में कुल समय 22-24 महीने का लगा.
सातवें वेतन आयोग की टाइम लाइन-
इस वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ और मार्च 2014 तक ToR तय हुआ.
इस आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी.
जून 2016 में इसे स्वीकार कर 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया.
इस तरह इसे गठन के बाद लागू होने तक 33 महीने (करीब 2 साल 9 महीने) लगे. इससे यह साफ है कि वेतन आयोग को लागू करने में दो से तीन साल का समय लगाता है.
8वां वेतन आयोग की स्थिति-
– 8वां वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हुई.
– अभी तक इस पर ToR या मेंबर की लिस्ट जारी नहीं हुई.
– इसका मतलब है कि असल काम अभी शुरू नहीं हुआ है.
1 जनवरी 2026 से लागू होंगी आयोग की सिफारिशें-
अगर अगले कुछ महीने में आयोग का गठन किया जाता है और रिपोर्ट तैयार करने में दो साल का समय लगता है तो 2027 तक रिपोर्ट तैयार हो सकती है. इसके बाद सरकार को रिपोर्ट की समीक्षा, संशोधन और मंजूरी में समय लगेगा. इसलिए साल 2028 तक लागू होना संभव है. हालांकि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और कर्मचारियों (employees) व पेंशनर्स (pensioners) को देरी का बकाया मिलेगा.
आयोग क्यों जरूरी?
वेतन आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि भत्तों, पेंशन और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है. बढ़ती महंगाई के कारण, कर्मचारी और पेंशनभोगी (जिनका DA इस पर निर्भर करता है) जल्द से जल्द आयोग की कार्रवाई चाहते हैं. जानकारों के अनुसार, सातवें आयोग (7th pay commission news) जैसी प्रक्रिया में 8वें आयोग की रिपोर्ट और मंजूरी में देरी संभव है। मौजूदा अनुमानों के हिसाब से, इसमें 2028 तक का समय लग सकता है.
सवा करोड़ के करीब कर्मचारी और पेंशनर्स ToR और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. इतिहास पर गौर करें तो छठा और 7वां आयोग लागू होने में लंबा समय लगा. इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission news) 2028 तक लागू हो सकता है.
