8th Pay Commission Update – आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, नए वेतन आयोग में सैलरी हाई के साथ पांच बड़े बदलाव होने वाले हैं जिससे कर्मचारियों पर इसका सीधा असर होगा। आईये नीचे खबर में जानते हैं पूरी डिटेल –
सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। 7वें वेतन आयोग को 10 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, नए वेतन आयोग में कई बड़े बदलाव होंगे जिनका असर सीधा कर्मचारियों पर होगा।
इस दिन लागू होगा नया वेतन आयेाग –
31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग की अवधि पूरी हो चुकी है, और अब सभी की निगाहें आठवें वेतन आयोग पर हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नया आयोग लागू (new pay commission) किस दिन से लागू होगा। हालांकि, वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने वेतन आयोग को कर्मचारियों की सैलरी समीक्षा करने के लिए 18 से 24 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जुलाई 2027 तक 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
नए वेतन आयोग में होंगे ये बदलाव –
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इसने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी संरचना (Salary Structure of Pensioners) में बड़े बदलाव किए। न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये, मैक्सिमम वेतन 2,25,000 रुपये निर्धारित किया गया, जबकि कैबिनेट सचिव का वेतन 2,50,000 रुपये रखा गया था।
सबसे बड़ा बदलाव पे मैट्रिक्स सिस्टम (pay matrix sysytem) का था, जिसने पुराने ग्रेड पे सिस्टम को बदलकर कर्मचारियों के पद के अनुसार लेवल आधारित वेतन तय किया। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू किया गया, जिससे सैलरी की गणना सरल, पारदर्शी और आसानी से समझने योग्य बन गई।
भत्तों में होगा सुधार –
बता दें कि सातवें वेतन आयोग लागू होने पर भत्तों की संख्या कम की गई थी। पुराने 52 भत्तों में से 16 को समाप्त कर 36 भत्तों को नए वेतन ढांचे में शामिल किया गए थे। जोखिम और कठिनाई भत्तों को नौ-लेवल मैट्रिक्स (Nine-Level Matrix) में बांटा गया। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) शहरों के वर्ग के अनुसार 24%, 16% और 8% तय किया गया, जिसमें महंगाई भत्ते के आधार पर बदलाव की संभावना रखी गई है। एडवांस सुविधाओं में भी कटौती की गई है; अब केवल पर्सनल कंप्यूटर एडवांस (PCA) और हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) ही जारी रहेंगे, जबकि HBA की सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई है।
Gratuity में होगी बढ़ौतरी –
अुनमान है कि 8वें वेतन आयोग में रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन कैलकुलेशन (pension calculation) का नया तरीका लागू किया जा सकता है। ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है, जो महंगाई भत्ते बढ़ने पर 25% तक बढ़ने की संभावना है। इसके साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (Health Insurance Scheme) की शुरुआत के जरिए CGHS कवरेज अब पेंशनभोगियों तक विस्तारित किया गया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग का 1 जनवरी 2026 से लागू होने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। आमतौर पर आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 18 महीने का समय लगता है। इसलिए कर्मचारियों (employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) को रिपोर्ट के आने तक इंतजार करना होगा।
