8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चा जाेरों पर है। चारों ओर यही सवाल है कि – “क्या अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दोगुना से अधिक हो जाएगी… लेकिन एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा झटका लग सकता है-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर काफी चर्चा है। चारों ओर यही सवाल है – “क्या अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दोगुना से अधिक हो जाएगी (Will the salary of government employees now more than double)?” इसका जवाब जितना आसान लगता है, उतना आसान नहीं है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर को लेकर आम धारणा पूरी तरह सही नहीं है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में, फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणांक था, जो 2.57 था। इसका इस्तेमाल पुराने बेसिक पे को नए में बदलने के लिए किया गया था। इस फैक्टर की मदद से न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इससे कुल सैलरी में औसतन केवल 14.3% की वृद्धि हुई थी, न कि पूरी सैलरी 2.57 गुना बढ़ गई।
आठवें वेतन आयोग में क्या हो सकता है?
एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान है यानी अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे (basic pay) 50 हजार रुपये है, तो नई सिफारिश के मुताबिक, यह 91,500 रुपये से 1,23,000 रुपये के बीच हो सकता है।
लेकिन वास्तविक सैलरी हाइक इससे भी कम हो सकती है, क्यों?
आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बेसिक पे में समायोजित हो जाएगा, और फिर से इसकी गणना की जाएगी। अन्य भत्तों की गणना भी इसी नए बेसिक पे (new basic pay) के आधार पर होगी। एम्बिट की रिपोर्ट बताती है कि भले ही फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक हो, कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में 30% से 34% के बीच ही बढ़ोतरी होगी।
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को न्यूनतम स्तर यानी 1.8 पर रखती है, तो वास्तविक सैलरी हाइक (salary hike) केवल 13% तक सीमित रह सकती है। यह उन लोगों के लिए बड़ी निराशा हो सकती है जो वेतन के दो गुना या ढाई गुना की उम्मीद कर रहे हैं। इससे साफ है कि फिटमेंट फैक्टर यानी कुल सैलरी में उतनी हाइक नहीं है जितनी आम जनता मानती है।
क्या है सरकार की तैयारी?
भारत सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के लिए Terms of Reference (ToR) की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे यह प्रक्रिया सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की तुलना में काफी धीमी हो गई है। आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना था, लेकिन सदस्यों की नियुक्ति और अधिसूचना में देरी के कारण, इसके कार्यान्वयन में एक साल तक की देरी हो सकती है। अब इसका वास्तविक कार्यान्वयन 2027 तक खिसकने की संभावना है।
