8th Pay Commission : देश के 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी. दरअसल हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि आठवां वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारियों के वेतन तक सीमित नहीं रहेगा, कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ 15 लाख रुपये की सौगात भी मिलेगी-
केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है, लेकिन इस पर चर्चाएं तेज हैं. खबरों के मुताबिक, यह आयोग सिर्फ कर्मचारियों के वेतन तक सीमित नहीं रहेगा, कहा जा रहा है कि आठवें वेतग में कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ उनके बीमा कवर में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली बीमा राशि काफी कम है. मौजूदा प्रावधानों के तहत, यह राशि अधिकतम 1,20,000 रुपये है, जो केवल ग्रुप A कर्मचारियों को मिलती है. ग्रुप B, C और D कर्मचारियों के लिए यह राशि और भी कम है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के बीमा कवर को बढ़ाने पर विचार कर रही है. वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) के तहत मिलने वाले बीमा कवर को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक किया जा सकता है. यह स्कीम 1 जनवरी 1982 को कर्मचारियों को बीमा कवर और रिटायरमेंट (retirement) लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी.
CGEGIS की शुरुआत में कितना था बीमा कवर?
ग्रुप A के कर्मचारियों को 80 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन पर 80 हजार रुपये का बीमा कवर मिलता था, जबकि ग्रुप B के कर्मचारियों को 40 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन पर 40 हजार, ग्रुप C के लिए 20 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन पर 20 हजार और ग्रुप D के कर्मचारियों को 10 रुपये महीने के सब्सक्रिप्शन 10 हजार रुपये का कवर मिलता था.
1990 में हुआ संशोधन-
1990 में CGEGIS में संशोधन किया गया और बीमा कवर की राशि को बढ़ाया गया. संशोधन के बाद ग्रुप A के कर्मचारियों के मंथली सब्सक्रिप्शन 120 रुपये कर दिया गया और बीमा कवर (Bima Cover) की राशि 1,20,000 रुपये कर दी गई. ग्रुप के 60 के सब्सक्रिप्शन पर 60,000 हजार रुपये, ग्रुप C के लिए 30 रुपये के सब्सक्रिप्शन पर 30 हजार रुपये कर दी गई.
आठवें वेतन आयोग में बदलाव?
रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के जरिए CGEGIS को री-डिजाइन किया जा सकता है.मौजूदा महंगाई और जीवनशैली को देखते हुए बीमा कवर 10 से 15 लाख रुपये तक किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन (monthly subscription) में थोड़ा इजाफा होने की उम्मीद है.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या थीं?
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGEGIS (केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना) की बीमा राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी. इसके तहत 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 15 लाख रुपये के बीमा कवर के विकल्प प्रस्तावित थे. इन विकल्पों के लिए मासिक अंशदान क्रमशः 5,000, 2,500 और 1,500 रुपये सुझाया गया था. हालांकि, कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.
