8th Pay Commission 2025: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इससे 47.85 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। अगर आप भी वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो नीचे जानें पूरी डिटेल।
सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से इसके लागू होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब इस दिशा में गंभीरता दिखाई देने लगी है। सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें 8वें वेतन आयोग से संबंधित 35 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है।
47.85 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ
8वें वेतन आयोग लागू होने से केंद्र सरकार के लगभग 47.85 लाख कर्मचारियों और करीब 68.62 लाख पेंशन पाने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा। उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं, जब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी, तो इसका फायदा राज्य सरकारों के कर्मचारियों तक भी पहुंचेगा, क्योंकि अधिकतर राज्य सरकारें केंद्र के निर्णयों को ही फॉलो करती हैं।
35 पदों पर भर्ती का ऐलान
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें आयोग के लिए 35 पदों को भरने का प्रस्ताव रखा गया है। ये पद प्रतिनियुक्ति (deputation) के आधार पर भरे जाएंगे और नियुक्तियां आयोग के गठन की तारीख से लेकर उसके कार्यकाल की समाप्ति तक के लिए की जाएंगी। इससे साफ है कि सरकार अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर गंभीर है और इसकी प्रक्रिया को धरातल पर लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
विभागों को निर्देश: सर्कुलर करें शेयर
जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए DoPT यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तय किए गए मानकों का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने सभी विभागों से अनुरोध किया है कि इस सर्कुलर को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच साझा करें, ताकि इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर सकें।
सैलरी और अलाउंस में होगा बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि नए वेतन आयोग में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। मसलन, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.85 तक किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा डीए यानी महंगाई भत्ता भी भविष्य में बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि नए सैलरी स्ट्रक्चर के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) भी दोबारा तय किए जाएंगे।
कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत
अगर ये सभी प्रस्ताव और बदलाव लागू होते हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वेतन आयोग का गठन और उसके तहत नियमों को लागू करना कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए राहत की खबर होगी। अब सभी की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
