8th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग पर नया अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8वें वेतन आयोग के तहत तगड़ी बढ़ौतरी होगी। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कार्य जारी है। वहीं, 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी लाभ होगा।
अब सवाल आ रहा है कि 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। यानी लाखों कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसपर आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या बात कही है।
यह उठ रहा है सवाल
सवाल उठ रहा है कि क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्र सरकार (8th pay commission) के पेंशनधारक 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले ज्यादातर लाभों से वंचित हो जाएंगे? कर्मचारी और पेंशनर्स इसको लेकर चिंतित है।
दावा है कि केंद्र फाइनेंस बिल 2025 में संशोधन के माध्यम से पेंशनभोगियों को दो ग्रुप्स में बांटने की कोशिश है। इसमें जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले और बाद में रिटायर होने वालों को रखने की बात है।
केंद्र सरकार पर उठाया सवाल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पेंशन नियमों में किए गए हालिया संशोधनों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार का छिपा हुआ एजेंडा बताया है। वित्त विधेयक 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियमों में कुछ बदलाव के दौरान यह मुद्दा उठा है।
कही गई है यह बात
पेंशन को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल आदि नेताओं का आरोप है कि सरकार 2026 से पहले रिटायर हो चुके या रिटायर होने वाले पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के लाभों से वंचित रख सकती है। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय बोझ के कारण यह किया जा रहा है।
क्या कहना है वित्त मंत्री का
इन सवालों पर केंद्र की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आया है। उन्होंने इन अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेंशन नियमों में हालिया संशोधन मौजूदा नीतियों का वैलिडेशन मात्र है और इसमें किसी के लाभों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है।
क्या पड़ेगा 8वें वेतन आयोग का असर
8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना है। वहीं, इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। नए वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार करने का है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2025 तक देश में करीब 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनभोगी है। वहीं, इसके अलावा लाखों रक्षा कर्मी भी हैं।
पुराना सिद्धांत रहेगा जारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को संसद में कहा कि 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनभोगियों के बराबर लाभ मिला। इसी सिद्धांत को जारी रखा जाएगा। यानी 8वें वेतन अयोग में भी ऐसे ही लाभ मिलेगा।
