8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सैलरी बढ़ोतरी और भत्तों का असर जनवरी 2026 से गिना जाएगा। बता दें कि इससे केंद्र सरकार (central government) के करीब 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी (pensioners) सीधे लाभान्वित होंगे-
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के नेता ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होना चाहिए, भले ही इसकी घोषणा में देरी हो। उनका तर्क है कि हर वेतन आयोग को तय समय से लागू किया गया है, और कर्मचारियों (employees) को इसका पिछला बकाया (एरियर) भी मिलना चाहिए। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उन्हें आर्थिक रूप से लाभ होगा।
यानी, भले ही सरकार इसकी अधिसूचना थोड़ी देर से जारी करे, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी और भत्तों का असर जनवरी 2026 से गिना जाएगा। बता दें कि इससे केंद्र सरकार (central government) के करीब 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनभोगी (pensioners) सीधे लाभान्वित होंगे।
क्या है डिटेल-
कर्मचारी संघ के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, भले ही आधिकारिक घोषणा में देरी हो। एक साक्षात्कार में, मिश्रा ने बताया कि वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि को 10 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission latest updates) की तरह ही, 8वें वेतन आयोग के लाभ भी जनवरी 2026 से लागू किए जाने चाहिए, भले ही इसके संबंध में कोई भी घोषणा बाद में हो।
अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महासचिव मिश्रा ने कहा कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) के गठन और उसकी सिफारिशों को लागू होने में समय लगेगा। पहले आयोग हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा, फिर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा, और उसके बाद ही सरकार इसे मंजूरी देगी। मिश्रा ने जोर देकर कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2026 ही होनी चाहिए, भले ही इसे लागू होने में देर हो।
सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का उदाहरण देते हुए, मिश्रा ने याद दिलाया कि तब वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2016 से लागू की गई थी, लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से शुरू होने वाले छह महीने का बकाया भुगतान किया गया था। “इसी तरह, कर्मचारियों को इस बार भी बकाया मिलना चाहिए।”
क्या उम्मीद करें?
एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) 2026 में लागू हो सकता है। मुद्रास्फीति दर 6-7% रहने का अनुमान है, जिसके कारण वेतन में 30-34% की वृद्धि हो सकती है। सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन नई वेतन संरचना महंगाई और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। इसका लक्ष्य सभी पदों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना है।
