8th Pay Commission : सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और भत्तों का लाभ मिल रहा है। दिसंबर 2025 में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयेाग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही नया वेतन आयोग आने वाला है। इसके साथ ही कर्मचारियों को एक झटका लगने वाला है। दरअसल, नए वेतन आयोग में कई भत्तों को खत्म किया जाएगा। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं –
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। कर्मचारी पिछले 10 महीनों से इसके गठन का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार ने पिछले सप्ताह 8वें वेतन आयोग की सभी शर्तों को मंजूरी दे दी है। बता दें कि कमीशन का गठन हो चुका है। सरकार ने इसके गठन की अधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है।
वेतन आयोग 18 महीने के अंदर सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। ऐसे में कर्मचारियों को सैलरी हाइक के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एकमुश्त या किस्तों में मिलेगा। नया वेतन आयोग (new pay commission) आने से कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। वहीं कई भत्तों को पर कैंची चलाई जाएगी यानी भत्तों को खत्म किया जाएगा। चलिए जानते हैं-
8वें वेतन आयोग में शामिल होंगे इतने सदस्य
हाल ही में सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में 3 सदस्यों को शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) को आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है। IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के वर्तमान सेक्रेटरी पंकज जैन 8वें वेतन आयोग के मेंबर-सेक्रेटरी होंगे।
आखिर कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
सरकार 10 साल में नया पे कमीशन लागू करती है। आखिरी बार साल 2014 में सातवां वेत आयोग लागू किया गया था। मार्च 2014 तक नियम और सिफारिशें फाइनल हो पाईं। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा मिल रहा है।
2025 दिसंबर में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। आमतौरपर नए वेतन आयोग को सेटअप होने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को 2028 तक का समय भी लग सकता है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में तगड़ा उछाल आएगा। आठवें वेतन आयोग का लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन संशोधित होना तय है।
इन भत्तों पर चलेगी कैंची ?
8वां वेतन आयोग मौजूदा बोनस स्कीम के साथ-साथ सभी तरह के allowance यानी भत्तों की समीक्षा करेगा। अयोग भत्तों की जरूरतों को देखगा। अगर जरूरत महसूस हुई तो कुछ गैर-जरूरी भत्तों को खत्म किया जा सकता है या उन्हें मर्ज (allowance merge) किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रैवेल अलाउंस (travel allowance), स्पेशल ड्यूटी भत्ता (special duty allowance), छोटे क्षेत्रीय भत्ते, पुराने विभागीय भत्ते को खत्म किया जाएगा या फिर इन्हें मर्ज किया जाएगा।
पेंशन और ग्रेच्युटी पर आ सकता है बड़ा फैसला
8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ-साथ पेंशन और ग्रेच्युटी की समीक्षा भी की जाएगी। नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में आने वाले कर्मचारियों के लिए डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (Death-cum-Retirement Gratuity) की समीक्षा की जाएगी।
इसके तहत ये देखा जाएगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट या डेथ के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी कितनी सही है। इसके साथ ही नेशनल पेंशन सिस्टम से बाहर पुराने पेंशन सिस्टम वाले कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी नियमों पर भी सिफारिशें की जाएंगी।
रिपार्ट तैयार न होने पर भी भेजी जाएगी रिपोर्ट
आठवें वेतन आयोग (eighth pay commission) को सरकार के पास अपनी रिपोर्ट तय समय सीमा 18 महीने के अंदर ही सौपनी होगी। हालांकि अगर कोई अचानक से कोई तत्काल सिफारिशों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आयोग अंतरिम रिपोर्ट को भी भेज सकता है। अंतरिम रिपोर्ट यानी की आयोग कुछ जरूरी सिफारिशें को जल्द ही सरकार को दे सकता है, चाहे फिर भले ही रिपार्ट तैयार न हुई हो।
सेटअप होने से लेकर लागू होने तक लगता है इतना समय
अभी तो देशभर में सातवें वेतन आयोग (seventh pay commission) फारिशें लागू हैं और दिसंबर में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। पिछले पैटर्न पर गौर करें तो नए वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर लागू होने तक 2 से 3 साल का वक्त लगता ही है।
अभी वर्तमान में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) फरवरी 2014 में बना था और मार्च 2014 तक नियम और सिफारिशें फाइनल हो गई थी। उसके बाद सातवें वेतन आयेाग की रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई। उसके बाद फिर जून 2016 में सरकार ने सातवें वेतन आयोग को अप्रूव किया। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग (7th cpc updates) लागू हो पाया है। इस वजह से यही लग रहा है आठवां वेतन आयोग 2028 तक लागू किया जा सकता है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग
वर्तमान में चल रहा 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 में लागू किया गया था। ऐसे में यही लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 तय मानी जा रही है। यानी अगर आठवें वेतन आयोग के लागू होने में 2 साल ओर लग भी जाते हैं तो इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी।
हालांकि फिलहाल न तो फिटमेंट फैक्टर और न ही सैलरी हाइक को लेकर कोई अपडेट सामने आया है। हालांकि, अपडेट के मुताबिक यही लग रहा है कि आठवें वेतन आयोग में 2.46 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया जा सकता है।
जानिए क्या है फिटमेंट फैक्टर
सबसे पहले तो आप यह जान लें कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर (fitment factor kya hai) एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी की गणना की जाती है। यानी इसको तय करने का एक फॉर्मूला यह है कि रिवाइज सैलरी को करंट सैलरी से कितनी ज्यादा होगी, इसे तय करने के लिए बेसिक सैलरी (Employees basic salary) को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है।
फिटमेंट फैक्टर के मायने
कर्मचारियों की सैलरी (employees’ salaries) बढ़ौतरी में फिटमेंट फैक्टर का बेहद अहम रोल होता है। कर्मचारियों के सैलरी रिवाइज के प्रोसेस में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों और पेंशन होल्डर की सैलरी और पेंशन में सीधी बढ़ौतरी होती है। महंगाई दर पर गौर करते हुए फिटमेंट फैक्टर को तय किया जाता है।
इस फॉर्मूले से केलकुलेट करें नई सैलरी
आप इस फॉर्मूले से नई सैलरी= बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर का यूज करके कर्मचारियों की नई सैलरी का पता कर सकते हैं। अभी फिलहाल में लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary of Level-1 Employee) 18,000 रुपये हैं और लेवल-2 कर्मचारी को अभी 19,900 रुपये का फायदा मिलता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे की अगर हम बेसिक सैलरी (basic salary) 10 हजार मानकर चलते हैं और आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखें, तो इससे कर्मचारियों की नई सैलरी= 10000x 2.57 यानी 25 हजार 700 रुपये के आस-पास हो सकती है। यानी बेसिक सैलरी में 25700 ओर जुड जाएगा। इससे देखा जाए तो टोटल अमाउंट 35 हजार 700 रुपये के आस-पास हो जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी
अगर आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.46 से 2.57 के बीच रहता है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 30 प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary of Level-1 central employees) 18,000 होगी, तो नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 तक हो जाएगी।
कब हेाता है DA जीरो से शुरू
फिटमेंट फैक्टर के साथ ही DA मर्जर (DA merger with fitment factor) पर भी यह निर्भर करता है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो इससे DA जीरो से शुरू होता है। डीए इसलिए जीरो होता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई पर गौर कर बढ़ाई जाती है। हालांकि DA के हटने से टोटल सैलरी कम हो सकती है।
