8th Pay Scale: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग जनवरी में आने की संभावना है साल की शुरुआत में 7 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी करने को मंजूरी दी थी.
8th Pay Scale; Central Staff: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission जनवरी में आने की संभावना है साल की शुरुआत में 7 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (Dearness Allonwance Hike) 4 फीसदी बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी करने को मंजूरी दी थी. सरकार की 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी से देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा हुआ है। नई दरें 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हैं। महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी की गई थी.
केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं
डीए मूल वेतन का 50 फीसदी हो गया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कई यूनियनें सरकार से डीए 50 फीसदी तक पहुंचने के बाद 8वां वेतन आयोग लाने की मांग कर रही हैं। रेलवे यूनियनों सहित कई केंद्रीय सरकारी निकायों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार को लिखा पत्र
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (डीओएंडपीटी) को लिखे एक पत्र में, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने और भविष्य की विसंगतियों को कम करने के लिए सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) ने पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया है. वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी व्यय विभाग की है.
2014 में 7th Pay Commission आया
वर्तमान 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें लागू हुईं तब से, इसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि की है। आमतौर पर हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालाँकि, यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं और लाभों की जांच, समीक्षा, विकास और बदलाव की सिफारिश करता है। पहला वेतन आयोग कब लागू हुआ?
DA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला
DA सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि DR पेंशनभोगियों को दिया जाता है. साल में दो बार DA और DR बढ़ाया जाता है. डीए और डीआर में बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। हालाँकि, केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आम तौर पर इस फैसले की घोषणा मार्च और सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया था।
