8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग बन चुका है और उसका TOR भी मंजूर हो गया, लेकिन एक्सपर्ट ने इसे लागू होते ही केंद्र-राज्य सरकारों पर भारी खर्च का बोझ पड़ने की चिंता है. एक तरफ कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन पूरी प्रक्रिया में रिपोर्ट बनने से लेकर कैबिनेट अप्रूवल तक 2-3 साल लग सकते हैं.
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से गठित हो चुका है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी मिल चुकी है। यानी आयोग अब अपने काम की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार माना जा रहा है।
अगले चरण में यह आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे मंत्रियों का समूह समीक्षा करेगा और फिर इसे अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार, पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 2–3 साल का समय लग सकता है।
💸 सरकार की जेब पर भारी पड़ेगा 8वां वेतन आयोग?
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा के अनुसार, 8th Pay Commission लागू होते ही भारत की सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली पर बड़ा असर पड़ेगा।
उनके अनुमान के अनुसार—
| खर्च का प्रकार | अनुमानित बोझ |
|---|---|
| वेतन और पेंशन में वार्षिक वृद्धि | ₹4 लाख करोड़+ |
| यदि 5 तिमाही का एरियर भी शामिल किया जाए | ₹9 लाख करोड़ तक |
मिश्रा का कहना है कि आने वाले बजटों में सरकार को Debt-to-GDP अनुपात को ध्यान में रखते हुए बेहद सावधानी से फैसले करने होंगे। वरना सरकारी वित्त पर भारी दबाव पड़ सकता है।
👵👨💼 पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत – मिलेगा पूरा लाभ
ToR जारी होने के बाद पेंशन संशोधन का ज़िक्र न होने से पेंशनरों और यूनियनों में चिंता बढ़ गई थी।
लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है—
📌 पेंशन भी 8वें वेतन आयोग का हिस्सा है।
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि आयोग—
- वेतन
- भत्ते
- पेंशन
तीनों क्षेत्रों में सुधारों की सिफारिश करेगा।
इससे यह निश्चित हो गया है कि पेंशनरों को भी नया लाभ मिलेगा, किसी को बाहर नहीं किया गया है।
❌ DA-DR मर्जर पर अभी रोक
कर्मचारी यूनियंस की लगातार मांग के बावजूद सरकार ने अभी स्पष्ट कर दिया है:
👉 महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन में मिलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
अर्थात्, DA-DR फिलहाल अपने पुराने सिस्टम के अनुसार ही बढ़ेगा और संशोधित होगा।
📌 Bottom Line — कर्मचारियों के लिए खुशी, सरकार के लिए चुनौती
| प्रभाव | कर्मचारियों/पेंशनर्स पर | सरकार पर |
|---|---|---|
| सैलरी-पेंशन में वृद्धि | ✔ लाभ | ❌ अधिक खर्च |
| मांग और अर्थव्यवस्था में सुधार | ✔ पॉजिटिव | — |
| राजकोषीय दबाव | — | ✔ बहुत अधिक |
कुल मिलाकर—
🔹 कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका
🔹 सरकार के लिए वित्तीय मजबूती की परीक्षा
