केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया है। इस बीच आयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने आए हैं। आइए जानते हैं 8th Pay Commission से जुड़ी वो चार प्रमुख बातें, जो आपके वेतन और पेंशन पर सीधा असर डालेंगी।
1️⃣ रिपोर्ट समय पर आई तो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए वेतनमान
अगर आयोग अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर देता है, तो उम्मीद है कि नई वेतन संरचना और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी।
हालांकि वास्तविक भुगतान—यानी बढ़ी हुई सैलरी या संशोधित पेंशन—कुछ महीनों की देरी से जारी होने की संभावना रहती है।
2️⃣ आयोग की कमान जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में
सरकार ने 8th Pay Commission की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी है। उनके साथ:
- प्रोफेसर पुलक घोष – पार्ट-टाइम मेंबर
- पंकज जैन – मेंबर-सेक्रेटरी
शामिल होंगे। यह टीम लगभग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी।
3️⃣ सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
सरकार ने फिलहाल किसी तरह की आधिकारिक वृद्धि घोषित नहीं की है।
फिर भी, पिछली वेतन आयोग रिपोर्टों के आधार पर विशेषज्ञ मानते हैं कि:
➡️ सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक बढ़ोतरी संभव है।
यदि ऐसा होता है, तो यह लाखों कर्मचारियों और करोड़ों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी।
4️⃣ फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद
फिटमेंट फैक्टर वह महत्वपूर्ण सूत्र है जिससे नई सैलरी की गणना की जाती है।
7वें वेतन आयोग में इसका मान 2.57 तय किया गया था।
8th Pay Commission में अनुमान है कि:
➡️ फिटमेंट फैक्टर 2.86 या उससे अधिक किया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
