8th Pay Commission New Update : सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों ( Employees ) के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का इंतजार है। दरअसल, देश हर दस साल में नया वेतन आयोग लाता है। सातवें वेतन आयोग को लागू हुए दस साल हो चुके हैं- इसीलिए 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) कब लागू हो सकता है।
8th Pay Commission New Update
खबरों के मुताबिक, कर्मचारियों ( Employees ) के लिए आठवें वेतन आयोग का फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। हालांकि, इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश करते समय इसकी घोषणा की जा सकती है। नया वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
इतना मिलेगा फ़ायदा
3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) की सैलरी और पेंशन में बदलाव हो सकता है। 7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए 8वां वेतन आयोग बनाया जा सकता है।
अगर 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। इसमें करीब 92 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये होगी।
ये है कर्मचारियों की मांग
कर्मचारी महासंघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के तहत यह प्रस्ताव रखा गया था लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग के तहत भी यही सिफारिश की जाएगी।
ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई कि 8वां वेतन आयोग यह सिफारिश करेगा कि डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर बेसिक सैलरी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने इसका प्रस्ताव रखा था। बाद में केंद्र ने इसे मंजूरी नहीं दी। हम 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के समक्ष भी यह मांग उठाएंगे।
8th Pay Commission New Update
7वें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में हुआ था। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से सरकार ने कर्मचारियों ( Employees ) के वेतन में 23 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है।
लेकिन वेतन आयोग के गठन के लिए कोई कानून अनिवार्य नहीं है। ऐसे में अब कर्मचारी केंद्र सरकार से जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ताकि कर्मचारियों ( Employees ) के मासिक वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सके।
