नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन से जुड़े Terms of Reference (ToR) यानी कार्य ढांचा और दिशा-निर्देशों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इससे लाखों कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आने वाले वर्षों में उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपनी होगी। रिपोर्ट पर समीक्षा और स्वीकृति के बाद लेबर और फाइनेंस मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा। इस प्रक्रिया को देखते हुए, अनुमान है कि 2027 की दिवाली तक 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा कि इसे किस तिथि से प्रभावी माना जाए।
कौन होंगे 8वें वेतन आयोग के सदस्य?
इस आयोग में कुल तीन सदस्य शामिल हैं —
- जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज) — अध्यक्ष
- प्रो. पुलक घोष — पार्ट-टाइम सदस्य
- पंकज जैन — सदस्य सचिव
आयोग चाहें तो बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी सौंप सकता है ताकि कर्मचारियों को समय-समय पर राहत मिलती रहे।
आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
8वें वेतन आयोग का मकसद केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
- कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा
- सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े, इसका ध्यान रखना
- केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों पर आर्थिक प्रभाव का आकलन करना
- PSU और निजी क्षेत्र के सैलरी स्ट्रक्चर की तुलना करना ताकि समानता बनी रहे
- देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देना
कब तक सौंपेगा आयोग अपनी रिपोर्ट?
सरकार ने आयोग को गठन की तारीख से 18 महीनों का समय दिया है। यानी अप्रैल 2027 तक इसकी रिपोर्ट तैयार होकर सरकार को सौंप दी जाएगी। इसके बाद मंत्रालयों की समीक्षा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
सबसे बड़ा सवाल यही है — कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
वित्तीय संस्थानों Kotak Institutional Equities और Ambit Capital के अनुमान के अनुसार, इस बार का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है।
👉 यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो संभावित गणना इस प्रकार हो सकती है:
- 1.82× फैक्टर पर: ₹32,760 — करीब 14% बढ़ोतरी
- 2.15× फैक्टर पर: ₹38,700 — लगभग 34% बढ़ोतरी
- 2.46× फैक्टर पर: ₹44,280 — करीब 54% तक वृद्धि
हालांकि, नई सैलरी लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) शून्य से रीसेट हो जाएगा, इसलिए वास्तविक वृद्धि 13% से 15% के बीच रहने की संभावना है।
बोनस, ग्रेच्युटी और PLI पर भी होगा असर
8वां वेतन आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। यह बोनस, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) सिस्टम की भी समीक्षा करेगा। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसमें कर्मचारियों को औसतन 14-16% की सैलरी बढ़ोतरी मिली थी।
इस बार, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आर्थिक स्थिति स्थिर रही, तो 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को और भी बेहतर वित्तीय राहत मिल सकती है।
निष्कर्ष
अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चला, तो 2027 की दिवाली केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सबसे खुशहाल त्योहारों में से एक साबित हो सकती है। नई सैलरी, बेहतर बोनस और पेंशन में बढ़ोतरी न केवल सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगी, बल्कि देश की आर्थिक गतिशीलता और उत्पादकता में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी।
