8th Pay Commission Salary – कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का लंबे समय से इंतजार कर रहे है। इस बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है-
आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारों के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए दो साल से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।
7th Pay Commission से तुलना-
भारत में सातवें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी, और इसे लागू होने में लगभग 2 साल 9 महीने लगे। फरवरी 2014 में अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग ने काम शुरू किया, और नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। आठवें वेतन आयोग के लिए भी इसी तरह का समय लग सकता है।
इसी तर्ज पर अगर 8th CPC का गठन जनवरी 2025 में हुआ है तो इसकी सिफारिशें 2027–28 के बीच ही लागू हो पाएंगी। हालांकि अब चीजें ऑनलाइन होने से मैनुअल काम का समय बचेगा। इस आधार पर आयोग पहले भी अपनी सिफारिशें दाखिल कर सकता है।
7th CPC का गठन कब हुआ : फरवरी 2014
रिपोर्ट सबमिट कब हुई : नवंबर 2015
लागू कब से किया गया : जनवरी 2016
कुल समय कितना लगा : लगभग 34 महीने
अब तक सरकार की तरफ से खास कार्रवाई नहीं-
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के गठन की घोषणा की थी, पर 8 महीने बाद भी इसके नियम (Terms of Reference), अध्यक्ष और सदस्यों के नाम घोषित नहीं हुए हैं। इस देरी से केंद्रीय कर्मचारियों में चिंता बढ़ रही है। उन्हें डर है कि अगर आयोग का काम शुरू नहीं हुआ, तो यह जनवरी 2026 तक कैसे लागू होगा।
कर्मचारियों की चिंता-
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8th Pay Commission बेहद अहम है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और उनकी सैलरी उसी हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रही है। पिछली बार 7th Pay Commission लागू होने पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों (pension holders) को बड़ा फायदा मिला था। इस बार भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि बेसिक पे और अलाउंस में बड़ा इजाफा होगा। लेकिन देरी से कर्मचारियों में नाराजगी भी बढ़ रही है।
सरकार का क्या है कहना-
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने बताया कि सरकार को विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से 8वें वेतन आयोग पर सुझाव मिले हैं। औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग अपनी सिफारिशें निर्धारित समय-सीमा के भीतर देगा, जो संदर्भ की शर्तों (ToR) में तय की जाएगी।
क्यों हो रही वेतन आयोग के काम में देरी?
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन,
महंगाई दर को ध्यान में रखकर वेतन बढ़ोतरी करना।
राजकोषीय घाटे पर दबाव।
राज्य सरकारों पर पड़ने वाला असर, क्योंकि वे भी अकसर केंद्र की सिफारिशों को फॉलो करती हैं।
कैसे निकल सकता है रास्ता-
भारत में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन अगर 2025 में होता है और रिपोर्ट तैयार होने में दो साल लगते हैं, तो इसे 2028 की शुरुआत तक लागू किया जा सकता है। हालांकि, यह अनिवार्य नहीं है कि यह सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की समय-सीमा का पालन करे। वर्तमान में, जिस तरह से आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) और सदस्यों की घोषणा में देरी हो रही है, उससे लगता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है।
